UAE’s OPEC exit has been long in the works – and may mark the beginning of a Gulf realignment
, ,

यूएई का ओपेक से बाहर निकलना लंबे समय से योजना में है – और यह खाड़ी के पुनर्संरेखण की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है

UAE’s OPEC exit has been long in the works – and may mark the beginning of a Gulf realignment

Kristian Coates Ulrichsen, Fellow for the Middle East at the Baker Institute, Rice University

The UAE and Saudi Arabia have long been at odds over oil policy. The latest move is also likely to further their broader regional rivalry.

यूएई और सऊदी अरब लंबे समय से तेल नीति को लेकर मतभेद में रहे हैं। यह नवीनतम कदम भी उनकी व्यापक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा सकता है।

The United Arab Emirates’ decision to withdraw from the Organization of Petroleum Exporting Countries will leave the oil cartel weakened at a crucial time. It also illustrates the ongoing tensions between the UAE and Saudi Arabia, OPEC’s largest producer and de facto leader.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) से हटने का निर्णय तेल कार्टेल को एक महत्वपूर्ण समय पर कमजोर कर देगा। यह यूएई और सऊदी अरब, जो ओपेक के सबसे बड़े उत्पादक और डी फैक्टो नेता हैं, के बीच चल रहे तनाव को भी दर्शाता है।

The UAE announced on April 28, 2026, that it will depart OPEC and OPEC+, an expanded grouping which includes Russia, on May 1, depriving the groups of their third- and fourth-largest oil producer, respectively.

यूएई ने 28 अप्रैल, 2026 को घोषणा की कि वह 1 मई को ओपेक और ओपेक+ (एक विस्तारित समूह जिसमें रूस भी शामिल है) से अलग हो जाएगा, जिससे इन समूहों को क्रमशः उनके तीसरे और चौथे सबसे बड़े तेल उत्पादक से वंचित होना पड़ेगा।

Though the move may seem abrupt, as a close observer of the UAE and intra-Gulf politics, I believe Abu Dhabi’s decision to leave OPEC and go it alone was in the cards for a while and follows years of Abu Dhabi’s complaints about the cartel.

हालांकि यह कदम अचानक लग सकता है, यूएई और खाड़ी के आंतरिक राजनीति के एक करीबी पर्यवेक्षक के रूप में, मेरा मानना ​​है कि ओपेक छोड़ने और अकेले जाने का अबू धाबी का निर्णय कुछ समय से तय था और यह कार्टेल के बारे में अबू धाबी की वर्षों पुरानी शिकायतों का परिणाम है।

The announcement also follows years of divergence between Emirati and Saudi oil policies, as well as the growth of competitive rivalries between the two countries over wider regional questions. This rift between the two largest Sunni Gulf states burst into the open in December 2025, when competing visions for security in Yemen threatened to reignite civil conflict in the war-torn country.

यह घोषणा अमीराती और सऊदी तेल नीतियों के वर्षों के विचलन के साथ-साथ व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्विता के बढ़ने के बाद भी हुई है। यह दरार, जो दो सबसे बड़े सूनी खाड़ी राज्यों के बीच है, दिसंबर 2025 में खुलकर सामने आई थी, जब यमन में सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों ने युद्धग्रस्त देश में गृहयुद्ध को फिर से भड़काने की धमकी दी थी।

Unity in the face of Iranian attacks since then should not mask that underlying split, of which the UAE’s OPEC decision is merely the latest manifestation.

तब से ईरानी हमलों के सामने एकता उस अंतर्निहित विभाजन को छिपा नहीं सकती, जिसका यूएई का ओपेक निर्णय केवल नवीनतम प्रकटीकरण है।

The world’s most prominent cartel

दुनिया का सबसे प्रमुख कार्टेल

OPEC formed in 1960 as a way for the main oil producers to set production limits and therefore control the price of crude around the world.

ओपेक की स्थापना 1960 में मुख्य तेल उत्पादकों के लिए उत्पादन सीमा निर्धारित करने और इस प्रकार दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में की गई थी।

The UAE has been a member of OPEC since the seven-emirate federation was established in 1971, although Abu Dhabi – the emirate that holds 95% of Emirati oil reserves – has been a member since 1967.

यूएई सात अमीरात परिसंघ की स्थापना 1971 में होने के बाद से ओपेक का सदस्य रहा है, हालांकि अबू धाबी – वह अमीरात जो अमीराती तेल भंडार का 95% रखता है – 1967 से सदस्य है।

Figure
Exterior view of OPEC’s headquarters in Vienna. Christian Bruna/Getty Images
वियना में ओपेक के मुख्यालय का बाहरी दृश्य। क्रिश्चियन ब्रुना/गेटी इमेजेज

At its height in the mid- and late-1970s, OPEC played a powerful role in reshaping the balance of power between oil producers and consumers, and countering Western dominance in a postcolonial setting of resource nationalization.

1970 के दशक के मध्य और अंत में अपने चरम पर, ओपेक ने तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच शक्ति संतुलन को फिर से आकार देने और संसाधन राष्ट्रीयकरण की उप-औपनिवेशिक सेटिंग में पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाई थी।

While other members have withdrawn from OPEC in recent years – such as Qatar in 2019 and Angola in 2024 – the impact of the UAE’s departure is on a far greater scale, affecting about 12% of OPEC’s total oil output.

जबकि हाल के वर्षों में अन्य सदस्यों ने ओपेक से वापसी की है – जैसे 2019 में कतर और 2024 में अंगोला – यूएई के प्रस्थान का प्रभाव कहीं अधिक बड़े पैमाने पर है, जो ओपेक के कुल तेल उत्पादन के लगभग 12% को प्रभावित करता है।

Furthermore, the exit of the UAE removes one of the few major swing producers from OPEC, weakening the organization’s ability to respond rapidly to changing market conditions in the future.

इसके अलावा, यूएई का बाहर निकलना ओपेक से कुछ प्रमुख स्विंग उत्पादकों में से एक को हटा देता है, जिससे भविष्य में बदलती बाजार स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की संगठन की क्षमता कमजोर हो जाती है।

Diverging Gulf priorities

गल्फ की अलग होती प्राथमिकताएँ

The UAE has been signaling a potential split for at least five years, when differences of opinion with Saudi Arabia on how to manage oil policy emerged ahead of a November 2020 OPEC+ summit. The rift became openly visible during a subsequent meeting of OPEC+ countries in July 2021.

यूएई ने कम से कम पाँच वर्षों से एक संभावित विभाजन का संकेत दिया है, जब नवंबर 2020 के ओपेक+ शिखर सम्मेलन से पहले तेल नीति को प्रबंधित करने के तरीके पर सऊदी अरब के साथ मतभेद सामने आए थे। यह दरार जुलाई 2021 में ओपेक+ देशों की एक बाद की बैठक के दौरान खुलकर दिखाई दी।

In both cases, the UAE wished to increase oil production – which had been sharply curtailed by OPEC members during the COVID-19 pandemic – while the Saudis sought to maintain high prices by keeping output lower and prices higher.

दोनों ही मामलों में, यूएई तेल उत्पादन बढ़ाना चाहता था – जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान ओपेक सदस्यों द्वारा कड़ाई से कम किया गया था – जबकि सऊदी अरब कम उत्पादन और उच्च कीमतों को बनाए रखकर उच्च कीमतों को बनाए रखने की मांग कर रहा था।

In part, this reflects the different circumstances of the two Gulf nations. The Saudis are reliant on higher oil prices to drive the revenues needed to fund its lavish budget and pay for massive infrastructure projects like its Vision 2030 project. The Emirati economy, on the other hand, is more diversified and less directly dependent on oil revenues.

आंशिक रूप से, यह दोनों गल्फ राष्ट्रों की अलग-अलग परिस्थितियों को दर्शाता है। सऊदी अरब अपने शानदार बजट को फंड करने और अपने विजन 2030 जैसे बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भुगतान करने के लिए उच्च तेल कीमतों पर निर्भर है। दूसरी ओर, अमीराती अर्थव्यवस्था अधिक विविध है और तेल राजस्व पर कम सीधे तौर पर निर्भर है।

Instead, Abu Dhabi has invested heavily in recent years to expand capacity to be able to increase oil production from 3.4 million barrels a day before the U.S.-Israel war against Iran to 5 million barrels a day by 2027 – and potentially higher later on. This reflects a desire to monetize its reserves and move the oil to market to avoid the risk of stranded assets should global demand fall in any future transition away from fossil fuels.

इसके बजाय, अबू धाबी ने हाल के वर्षों में भारी निवेश किया है ताकि अपनी क्षमता का विस्तार किया जा सके, ताकि अमेरिकी-इज़राइल युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 2027 तक 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन – और बाद में संभावित रूप से और अधिक – तेल उत्पादन किया जा सके। यह वैश्विक मांग में गिरावट आने पर जीवाश्म ईंधन से दूर किसी भी भविष्य के बदलाव में फंसे परिसंपत्ति (stranded assets) के जोखिम से बचने के लिए अपने भंडार का मुद्रीकरण करने और तेल को बाजार में लाने की इच्छा को दर्शाता है।

Shorn of the constraints of OPEC quotas, which the Emiratis have chafed against for years, officials in Abu Dhabi will be able to increase production should it wish to do so once the impasse with Iran is broken and the Strait of Hormuz fully reopens.

ओपेक कोटा की बाधाओं से मुक्त होकर, जिसका अमीराती वर्षों से विरोध कर रहे हैं, अबू धाबी के अधिकारी उत्पादन बढ़ा सकेंगे यदि वे ऐसा करना चाहें, एक बार जब ईरान के साथ गतिरोध टूट जाता है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुल जाता है।

Figure
Energy ministers from Russia, Saudi Arabia and the UAE at an OPEC meeting in Riyadh, Saudi Arabia, on June 2, 2024. Haitham El-Tabei/AFP via Getty Images
ऊर्जा मंत्रियों का रूस, सऊदी अरब और यूएई का ओपेक बैठक में रियाद, सऊदी अरब में, 2 जून, 2024 को। हैथम अल-ताबेई/एएफपी वाया गेट्टी इमेजेज

Post-Iran war regional shifts

ईरान युद्ध के बाद क्षेत्रीय बदलाव

It is clear that UAE leadership is first and foremost intent on doubling down on the pursuit of its national interests, with an emphasis on prioritizing ties with the U.S. – and likely also Israel – over those with countries that Abu Dhabi feels reflect an old world it is now seeking to leave behind.

यह स्पष्ट है कि यूएई नेतृत्व सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों की खोज पर दोगुना ध्यान केंद्रित करने के इरादे से है, जिसमें अमेरिका – और संभवतः इज़राइल – के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है, बजाय उन देशों के साथ संबंधों के जिन्हें अबू धाबी एक पुराने विश्व का प्रतिबिंब मानता है जिसे वह अब पीछे छोड़ना चाहता है।

While the war in Iran may have temporarily overshadowed the eruption of Saudi-Emirati tensions over Yemen and visions for the region, the rift had not been resolved prior to the U.S. and Israeli launch of military operations on Feb. 28.

हालांकि ईरान में युद्ध ने अस्थायी रूप से यमन को लेकर सऊदी-यूएई तनाव के भड़कने और क्षेत्र के लिए दृष्टिकोणों पर पर्दा डाला हो सकता है, लेकिन यह दरार 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने से पहले हल नहीं हुई थी।

Comments by prominent Emiratis have suggested that officials in the UAE have paid close attention to which countries have, in their view, stepped up to assist the UAE in times of crisis, and which have not.

प्रमुख अमीराती लोगों की टिप्पणियों से पता चला है कि यूएई के अधिकारियों ने इस बात पर बारीकी से ध्यान दिया है कि किन देशों ने, उनके विचार में, संकट के समय यूएई की सहायता के लिए कदम उठाए हैं, और किनने नहीं।

The OPEC decision thus reflects a calculation in Abu Dhabi that there is no longer any utility in remaining part of a Saudi-dominated organization. The UAE’s reconsideration of other memberships, such as the Arab League, Organization of Islamic Conference or even the Gulf Cooperation Council, may be next, as the UAE and other regional countries begin to think ahead to an uncertain post-war landscape.

इस प्रकार, ओपेक का निर्णय अबू धाबी में एक गणना को दर्शाता है कि सऊदी-प्रभुत्व वाले संगठन का हिस्सा बने रहने में अब कोई उपयोगिता नहीं है। यूएई का अन्य सदस्यता पर पुनर्विचार, जैसे अरब लीग, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गनाइजेशन या यहां तक कि खाड़ी सहयोग परिषद, अगला हो सकता है, क्योंकि यूएई और अन्य क्षेत्रीय देश एक अनिश्चित युद्धोत्तर परिदृश्य के लिए आगे सोचना शुरू कर रहे हैं।

Kristian Coates Ulrichsen does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

क्रिस्टियन कोट्स उल्रिचसेन किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, न ही वे सलाह देते हैं, न ही उनमें हिस्सेदारी रखते हैं या उनसे फंडिंग प्राप्त करते हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपने अकादमिक पद से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव नहीं बताया है।