
ईरान के पास हॉर्मुज जलडमरूमध्य में एक शक्तिशाली नया साधन है जिसका उपयोग वह युद्ध के बहुत बाद भी कर सकता है।
Iran has a powerful new tool in the Strait of Hormuz that it can leverage long after the war
Iran’s leaders are demanding sovereignty over the strait for a reason: it protects them from future attacks and can be a very effective bargaining chip.
ईरान के नेता जलडमरूमध्य पर संप्रभुता की मांग किसी कारण से कर रहे हैं: यह उन्हें भविष्य के हमलों से बचाता है और एक बहुत प्रभावी मोलभाव का साधन हो सकता है।
The Trump administration claims its blockade of the Strait of Hormuz is working, with nine ships complying with orders to turn around.
ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर इसकी नाकेबंदी काम कर रही है, जिसमें नौ जहाजों ने वापस मुड़ने के आदेश का पालन किया।
One of those was a Chinese-owned tanker called the Rich Starry that turned around in the Gulf of Oman on Wednesday to head back through the strait.
उनमें से एक चीनी स्वामित्व वाला टैंकर रिच स्टाररी था, जो बुधवार को ओमान की खाड़ी में वापस मुड़कर जलडमरूमध्य से गुज़रने के लिए लौटा।
Iran, meanwhile, maintains it still has control over the strait and it will determine which ships transit through the crucial waterway. It also said if its ports are threatened, “no port in the Persian Gulf and the Sea of Oman will remain safe”.
इस बीच, ईरान का कहना है कि अभी भी उसका जलडमरूमध्य पर नियंत्रण है और वह यह तय करेगा कि कौन से जहाज इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुज़रेंगे। इसने यह भी कहा कि यदि इसके बंदरगाहों को खतरा होता है, तो “फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा”।
No matter how the blockade plays out, Iran will be in a far better position in the long term when it comes to maintaining control over the strait – not the US.
नाकेबंदी का परिणाम कुछ भी हो, लंबी अवधि में जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रखने के मामले में ईरान अमेरिका से कहीं बेहतर स्थिति में होगा।
Iran’s powerful new tool
ईरान का शक्तिशाली नया हथियार
For decades, Iran had threatened to use the Strait of Hormuz as leverage against its adversaries. It avoided doing so, however, until the current war against the United States and Israel, which it sees as existential.
दशकों से, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अपने विरोधियों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। हालांकि, इसने ऐसा नहीं किया, जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ वर्तमान युद्ध नहीं हुआ, जिसे यह अस्तित्वगत मानता है।
Ironically, while the US and Israel aimed to weaken Iran’s nuclear and missile capabilities, the conflict has given Tehran a powerful new tool – control of the strait.
विडंबना यह है कि, जबकि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने का लक्ष्य रखा, इस संघर्ष ने तेहरान को एक शक्तिशाली नया उपकरण दिया है – जलडमरूमध्य पर नियंत्रण।
Tehran is now likely to make this control a core part of its long-term strategic thinking. In fact, Iran’s negotiators in the recent peace talks with the US had added Iranian sovereignty over the strait to their list of demands.
अब तेहरान इस नियंत्रण को अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का एक मुख्य हिस्सा बनाने की संभावना है। वास्तव में, अमेरिका के साथ हाल की शांति वार्ता में ईरान के वार्ताकारों ने जलडमरूमध्य पर ईरानी संप्रभुता को अपनी मांगों की सूची में जोड़ा था।
This leverage serves at least three key purposes.
यह दबाव कम से कम तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
First, it provides significant revenue potential from the tolls and transit fees it is already charging ships going through the strait.
पहला, यह टोल और पारगमन शुल्क से महत्वपूर्ण राजस्व क्षमता प्रदान करता है जो यह पहले से ही जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से वसूल रहा है।
By imposing minimal transit-related costs — estimated at around US$1 per barrel or up to US$2 million (A$2.8 million) per tanker — Iran could reportedly generate some US$600 million (A$836 million) per month from oil and another US$800 million (A$1.1 billion) per month from gas shipments.
न्यूनतम पारगमन-संबंधी लागतें थोपकर — जिसका अनुमान प्रति बैरल लगभग 1 अमेरिकी डॉलर या टैंकर पर 2 अमेरिकी मिलियन डॉलर (2.8 अमेरिकी मिलियन डॉलर) तक है — ईरान कथित तौर पर तेल से हर महीने 600 अमेरिकी मिलियन डॉलर (836 अमेरिकी मिलियन डॉलर) और गैस शिपमेंट से हर महीने 800 अमेरिकी मिलियन डॉलर (1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) उत्पन्न कर सकता है।
Economists say at least 80% of the tolls would be paid by the Persian Gulf states – or as much as US$14 billion (A$20 billion) a year on oil alone.
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम से कम 80% टोल फारस की खाड़ी के देशों द्वारा भुगतान किए जाएंगे – या केवल तेल पर सालाना 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (20 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक।
Second, the strait functions as a security guarantee. By demonstrating its ability to disrupt a critical global energy artery, Iran has raised the cost of any future military action against it. This creates deterrence through economic risk rather than purely military means.
दूसरा, यह जलडमरूमध्य एक सुरक्षा गारंटी के रूप में कार्य करता है। एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा धमनी को बाधित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके, ईरान ने इसके खिलाफ किसी भी भविष्य की सैन्य कार्रवाई की लागत बढ़ा दी है। यह शुद्ध रूप से सैन्य साधनों के बजाय आर्थिक जोखिम के माध्यम से प्रतिरोध पैदा करता है।
Third, it gives Iran geopolitical leverage, particularly with countries in the Global South. Control over the strait allows Iran to bargain with energy-dependent states, encouraging them to circumvent US sanctions on the regime and deepen economic engagement in exchange for concessions accessing the strait.
तीसरा, यह ईरान को भू-राजनीतिक लाभ देता है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ। जलडमरूमध्य पर नियंत्रण ईरान को ऊर्जा-निर्भर राज्यों के साथ मोलभाव करने की अनुमति देता है, उन्हें शासन पर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने और जलडमरूमध्य तक पहुंच के बदले आर्थिक जुड़ाव गहरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
The US is now trying to neutralise Iran’s leverage over the strait. Yet, this “siege of a siege” faces clear structural limitations.
अमेरिका अब जलडमरूमध्य पर ईरान के दबाव को बेअसर करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी, यह “घेराबंदी की घेराबंदी” स्पष्ट संरचनात्मक सीमाओं का सामना करती है।
For one, Iran’s control over the strait is much easier to maintain than a US blockade in international waters. Even with allied support (which has yet to materialise), the US would struggle to restrict access to the strait for an extended period. Such an effort would be highly costly for the US military and would have significant consequences for the global economy.
एक बात के लिए, जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय जल में अमेरिकी नाकेबंदी की तुलना में बनाए रखना बहुत आसान है। सहयोगी समर्थन के साथ भी (जो अभी तक सामने नहीं आया है), अमेरिका को विस्तारित अवधि के लिए जलडमरूमध्य तक पहुंच को प्रतिबंधित करने में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा प्रयास अमेरिकी सेना के लिए बहुत महंगा होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होंगे।
In this sense, Hormuz risks becoming America’s Suez moment — a strategic chokepoint that reveals the limits of power rather than its reach.
इस अर्थ में, होर्मुज अमेरिका के स्वेज क्षण बनने का जोखिम उठाता है — एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो शक्ति की पहुंच के बजाय उसकी सीमाओं को उजागर करता है।
How will China react?
चीन कैसे प्रतिक्रिया देगा?
But could China, which buys more than 80% of Iran’s oil, play a role in pressuring Iran to relax its control over the strait?
लेकिन क्या चीन, जो ईरान के 80% से अधिक तेल खरीदता है, खाड़ी पर अपने नियंत्रण को ढीला करने के लिए ईरान पर दबाव बनाने में कोई भूमिका निभा सकता है?
It has not done yet, and is unlikely to do. So far, China is blaming the US and rejecting its blockade.
अभी तक ऐसा नहीं किया है, और ऐसा करने की संभावना भी कम है। अब तक, चीन अमेरिका को दोष दे रहा है और उसके नाकेबंदी को खारिज कर रहा है।
In fact, China’s Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun used forceful language this week, calling the blockade “dangerous and irresponsible”.
वास्तव में, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस सप्ताह कड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने नाकेबंदी को “खतरनाक और गैर-जिम्मेदार” बताया।
Although one Chinese tanker has been turned around, others have transited through the new “tollbooth” system in recent days. This is an indication of China’s need and willingness to abide by Iran’s new rules – at least for the moment.
हालांकि एक चीनी टैंकर को वापस मुड़ना पड़ा है, लेकिन अन्य हाल के दिनों में नई “टोल बूथ” प्रणाली से गुज़रे हैं। यह चीन की आवश्यकता और ईरान के नए नियमों का पालन करने की इच्छा का संकेत है – कम से कम फिलहाल के लिए।
While China is exposed to the US blockade – about 40% of its oil imports come through the waterway – it has prepared for this moment.
जबकि चीन अमेरिकी नाकेबंदी के संपर्क में है – इसके लगभग 40% तेल आयात इस जलमार्ग से आते हैं – इसने इस पल के लिए तैयारी की है।
It has diversified its oil imports to avoid being too reliant on any one supplier. And China is believed to have enough petroleum reserves to replace imports via the strait for up to seven months.
इसने किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए अपने तेल आयात में विविधता लाई है। और माना जाता है कि चीन के पास खाड़ी के माध्यम से आयात को बदलने के लिए सात महीने तक पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार है।
Still, it remains to be seen if China would support a toll system in the long term. Despite Beijing’s silence so far, some experts believe it would oppose this. China has repeatedly stressed the need to return to “normal passage” through the strait as soon as possible.
फिर भी, यह देखना बाकी है कि क्या चीन लंबी अवधि में टोल प्रणाली का समर्थन करेगा। अब तक बीजिंग की चुप्पी के बावजूद, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह इसका विरोध करेगा। चीन ने बार-बार खाड़ी से जल्द से जल्द “सामान्य आवाजाही” पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
China’s expanding role in the region
क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका
China also stands to benefit from the political shifts that could come after the war.
चीन युद्ध के बाद आने वाले राजनीतिक बदलावों से भी लाभान्वित हो सकता है।
The war has pushed the Gulf states toward a shared realisation that alignment with the US and partnership with Israel do not necessarily guarantee their security.
युद्ध ने खाड़ी देशों को इस साझा अहसास की ओर धकेला है कि अमेरिका के साथ गठबंधन और इज़राइल के साथ साझेदारी उनके लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं।
As a result, they may seek to diversify their relationships. This is reflected in the crown prince of Abu Dhabi’s visit to Beijing this week.
परिणामस्वरूप, वे अपने संबंधों में विविधता लाने की मांग कर सकते हैं। यह इस सप्ताह अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की बीजिंग यात्रा में परिलक्षित होता है।
Trade between the Gulf states and China has grown significantly, with total exchanges reaching approximately US$257 billion (A$358 billion) in 2024, narrowly surpassing the Gulf’s combined trade with major Western economies.
खाड़ी देशों और चीन के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें 2024 में कुल विनिमय लगभग 257 बिलियन अमेरिकी डॉलर (358 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) तक पहुंच गया, जो प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ खाड़ी के संयुक्त व्यापार से मामूली रूप से अधिक है।
China is also expanding its diplomatic footprint in the region, helping to mediate the agreement between Saudi Arabia and Iran in 2023 to normalise relations and playing an indirect role in the recent Pakistan talks between Iran and the US to end the war. It clearly sees a bigger role in the region in the future.
चीन क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति का भी विस्तार कर रहा है, 2023 में संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते को मध्यस्थता करने में मदद कर रहा है और युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच हालिया पाकिस्तान वार्ता में एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहा है। यह भविष्य में क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका स्पष्ट रूप से देखता है।
Looking ahead, Iran may seek to leverage this moment to pursue a more regionally based security framework with the Gulf states, potentially with China acting as a guarantor or facilitator. Such a development would mark a significant departure from the longstanding US role as the primary security provider in the region.
आगे देखते हुए, ईरान खाड़ी देशों के साथ एक अधिक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा अपनाने के लिए इस पल का लाभ उठा सकता है, जिसमें संभावित रूप से चीन गारंटर या सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा विकास क्षेत्र में प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही भूमिका से एक महत्वपूर्ण विचलन होगा।
Ali Mamouri does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
अली मामूरी किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, सलाह नहीं देते हैं, उसमें शेयर नहीं रखते हैं या उससे फंडिंग प्राप्त नहीं करते हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपनी शैक्षणिक नियुक्ति से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव नहीं बताया है।
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