
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में मध्यस्थता करते हुए, पाकिस्तान अपनी भू-राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है
In mediating the US-Iran peace talks, Pakistan is flexing its geopolitical muscles
Pakistan is using shared history – and plenty of friends in high places – to bring the war to an end. Here why it’s had the sway to do it.
पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए साझा इतिहास – और उच्च पदों पर कई दोस्तों – का उपयोग कर रहा है। यहाँ बताया गया है कि इसे ऐसा करने का प्रभाव क्यों मिला है।
When news of the fragile ceasefire between the United States, Israel and Iran first broke, it came via a post on X by Pakistan’s Prime Minister, Shehbaz Sharif.
जब संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच नाज़ुक युद्धविराम की खबर पहली बार सामने आई, तो यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ की एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से आई।
Securing such a big diplomatic win is highly significant for Pakistan, irrespective of how the agreement has since been tested.
इस तरह की बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करना पाकिस्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, भले ही समझौते का बाद में किस तरह परीक्षण किया गया हो।
Pakistan will remain central to ongoing peace negotiations, with talks between the parties being held in the country on April 10.
पाकिस्तान चल रही शांति वार्ता के केंद्र में रहेगा, जिसमें पार्टियों के बीच बातचीत 10 अप्रैल को देश में आयोजित की जा रही है।
So how did Pakistan manage to bring the parties together? It harnessed long-running relationships, shared histories and security agreements to flex its diplomatic muscles.
तो पाकिस्तान पार्टियों को एक साथ लाने में कैसे कामयाब रहा? इसने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लंबे समय से चले आ रहे संबंधों, साझा इतिहास और सुरक्षा समझौतों का उपयोग किया।
Pakistan and Iran go back a long way
पाकिस्तान और ईरान का रिश्ता बहुत पुराना है
Pakistan and Iran have a long history as friends and allies. Sharing more than 900 kilometres of border, the countries have been involved in dispute mediation for one another since Pakistan’s creation in 1947.
पाकिस्तान और ईरान के बीच दोस्तों और सहयोगियों के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है। 900 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हुए, ये देश 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद से एक-दूसरे के विवादों के मध्यस्थता में शामिल रहे हैं।
During Iran’s monarchical period, which ended in 1979, Pakistan relied on Iran’s mediation in its disputes with Afghanistan, and active support in Pakistan’s wars with India in 1965 and 1971.
ईरान के राजशाही दौर के दौरान, जो 1979 में समाप्त हुआ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने विवादों में ईरान की मध्यस्थता पर और 1965 और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान के युद्धों में सक्रिय समर्थन पर भरोसा किया।
But the relationship has not been free of challenges. Pakistan’s Prime Minister Z A Bhutto, according to some sources on the ground, resented the Iranian Shah’s overbearing attitude.
लेकिन यह रिश्ता चुनौतियों से मुक्त नहीं रहा है। ज़मीनी स्तर के कुछ स्रोतों के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ज़. ए. भुट्टो, ईरानी शाह के हावी रवैये से नाराज़ थे।
The closeness has held since the Islamic regime took over. With nearly 20% of Pakistan’s population being comprised of Shia Muslims, the dominant form of Islam in Iran, there’s long been a close relationship between those Pakistani Muslims and the Iranian regime.
इस्लामी शासन के सत्ता में आने के बाद से यह निकटता बनी हुई है। पाकिस्तान की लगभग 20% आबादी शिया मुसलमानों से बनी है, जो ईरान में इस्लाम का प्रमुख रूप है, और इन पाकिस्तानी मुसलमानों तथा ईरानी शासन के बीच लंबे समय से करीबी संबंध रहे हैं।
Iran has used these communities to spread their version of Islam and politics, but it has walked a fine line. The regime has ensured tensions do not exceed beyond certain point where the Pakistani government considers it to be a destabilising factor and a threat to Pakistan’s security.
ईरान ने इन समुदायों का उपयोग इस्लाम और राजनीति के अपने संस्करण को फैलाने के लिए किया है, लेकिन उसने एक नाजुक रेखा पर चलना भी सीखा है। शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि तनाव किसी ऐसे बिंदु से अधिक न हो जहां पाकिस्तानी सरकार इसे अस्थिर करने वाला कारक और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।
Because of this shared history and the geographic proximity, the Iranian regime is at least willing to listen to Pakistan.
इस साझा इतिहास और भौगोलिक निकटता के कारण, ईरानी शासन कम से कम पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार है।
Eyeing regional and national security
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नज़र रखना
This is particularly so because of Pakistan’s own security situation, especially in the event that a weakened or fragmented Iran would result in the emergence of multiple smaller states.
यह विशेष रूप से पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा स्थिति के कारण है, खासकर इस घटना की स्थिति में कि एक कमजोर या खंडित ईरान कई छोटे राज्यों के उदय का कारण बनेगा।
Pakistan’s geographically largest province, Balochistan, has been experiencing renewed militancy spearheaded by separatist group the Baloch Liberation Army. The militants have attacked multiple military targets, law enforcement agencies and public servants, especially those hailing from the Punjab province (the largest in terms of population and resources).
पाकिस्तान का भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा प्रांत, बलूचिस्तान, अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी के नेतृत्व में नवीनीकृत उग्रवाद का अनुभव कर रहा है। militants ने कई सैन्य लक्ष्यों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और लोक सेवकों पर हमला किया है, विशेष रूप से वे जो पंजाब प्रांत (जनसंख्या और संसाधनों के मामले में सबसे बड़ा) से संबंधित हैं।
There has been a growing sense in Pakistan that a weakened or fragmented Iran could further strengthen the appeal of Baloch Liberation Army ideology. The Pakistani government doesn’t want a situation where calls for a greater Balochistan encompass areas on both sides of its border with Iran.
पाकिस्तान में यह भावना बढ़ रही है कि एक कमजोर या खंडित ईरान बलूच लिबरेशन आर्मी के विचारधारा के आकर्षण को और मजबूत कर सकता है। पाकिस्तानी सरकार ऐसी स्थिति नहीं चाहती जहां एक बड़े बलूचिस्तान की मांगें ईरान के साथ अपनी सीमा के दोनों ओर के क्षेत्रों को समाहित करती हों।
Another consideration is that Pakistan has a nuclear program. The Pakistani government may fear its nuclear arsenal being next in line for targeting by foreign countries, and therefore seek to de-escalate tensions across the region.
एक अन्य विचार यह है कि पाकिस्तान के पास एक परमाणु कार्यक्रम है। पाकिस्तानी सरकार को डर हो सकता है कि उसके परमाणु शस्त्रागार को विदेशी देशों द्वारा निशाना बनाने की अगली पंक्ति में रखा जा सकता है, और इसलिए वह पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने का प्रयास करेगी।
It’s also worth noting the potentially precarious position Pakistan finds itself in geographically. The spectre of being sandwiched between an Israeli-controlled Iran, and close Israel ally India, would be something to be avoided.
यह भी ध्यान देने योग्य है कि भौगोलिक रूप से पाकिस्तान किस संभावित रूप से नाजुक स्थिति में है। एक इज़राइल-नियंत्रित ईरान और इज़राइल के करीबी सहयोगी भारत के बीच फंसा होने का खतरा टालने योग्य होगा।
It’s likely the Iranian regime is aware of these concerns and appreciates that Pakistan’s mediation is grounded in the latter’s own security concerns. But from an Iranian perspective, that’s hardly a bad thing: it means exploring all possible scenarios to reach a ceasefire and a settlement.
यह संभावना है कि ईरानी शासन इन चिंताओं से अवगत है और सराहना करता है कि पाकिस्तान का मध्यस्थता प्रयास स्वयं ईरान की सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है। लेकिन ईरानी दृष्टिकोण से, यह कोई बुरी बात नहीं है: इसका मतलब युद्धविराम और एक समझौते तक पहुंचने के लिए सभी संभावित परिदृश्यों का पता लगाना है।
Friends in MAGA places
MAGA स्थानों में दोस्त
Pakistan is highly credible with the Trump regime. This is primarily because of the dominant role the Pakistani military has played in shaping the country’s foreign policy. This influence has existed for almost 80 years, but has ramped up recently.
पाकिस्तान ट्रम्प शासन के साथ अत्यधिक विश्वसनीय है। इसका मुख्य कारण वह प्रमुख भूमिका है जो पाकिस्तानी सेना ने देश की विदेश नीति को आकार देने में निभाई है। यह प्रभाव लगभग 80 वर्षों से मौजूद है, लेकिन हाल ही में इसमें वृद्धि हुई है।
In 2022, General Asim Munir took over as the Chief of Army Staff. He was promoted to the rank of Field Marshal in the wake of Pakistan-Indian “ mini-war ” in May 2025.
2022 में, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालते हैं। मई 2025 में पाकिस्तान-भारत “मिनी-युद्ध” के बाद उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था।
Currently occupying the position of Chief of Defence Forces with a guaranteed command of the military for the next five years with the possibility of extension until 2035, he has emerged as the strongest army general to have ruled Pakistan in decades.
वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद पर काबिज, और अगले पांच वर्षों के लिए सेना के कमांड की गारंटी के साथ 2035 तक विस्तार की संभावना के साथ, वह दशकों में पाकिस्तान पर शासन करने वाले सबसे मजबूत सेना जनरल के रूप में उभरे हैं।
Munir has established a cordial relationship with US President Donald Trump. He visited the administration twice, including a meeting in the Oval Office. This was before Australian Prime Minister Anthony Albanese had secured even a telephone phone call with the president.
मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया है। वह प्रशासन का दो बार दौरा कर चुके हैं, जिसमें ओवल ऑफिस में एक बैठक भी शामिल है। यह तब था जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने राष्ट्रपति के साथ फोन कॉल भी हासिल नहीं किया था।
Munir has also guided Pakistan’s Gulf policy, particularly the signing of a Strategic Mutual Defence Agreement with Saudi Arabia in September 2025. The agreement builds on the decades of a defence relationship between Pakistan and Saudi Arabia. It includes the clear articulation that any attack on one is considered an attack on both.
मुनीर ने पाकिस्तान की खाड़ी नीति का भी मार्गदर्शन किया है, विशेष रूप से सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना। यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध के दशकों पर आधारित है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा।
Though Pakistan is careful to stress that it does not extend a nuclear umbrella to Saudi Arabia, the agreement signals regional deterrence and ability of the two states collaborating against opponents.
हालांकि पाकिस्तान इस बात पर जोर देने में सावधान है कि वह सऊदी अरब को परमाणु छाता नहीं प्रदान करता है, यह समझौता क्षेत्रीय प्रतिरोध और विरोधियों के खिलाफ सहयोग करने वाले दोनों राज्यों की क्षमता का संकेत देता है।
The agreement was followed by a Strategic Defense Agreement between Saudi Arabia and the US during the Crown Prince Mohammed bin Salman’s visit to Washington in November 2025.
इस समझौते के बाद नवंबर 2025 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन यात्रा के दौरान सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ।
Effectively, therefore, a tripartite quasi alliance has emerged between the US, Saudi Arabia and Pakistan.
प्रभावी रूप से, इसलिए, अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय अर्ध-गठबंधन उभरा है।
And then there’s China
और फिर है चीन
At the same time, Pakistan also maintains strong military, economic, and political relations with China. Beijing has been keen to de-escalate the situation in the Gulf due to China’s reliance on oil supplies from the region.
साथ ही, पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध भी बनाए रखता है। चीन ने इस क्षेत्र से तेल आपूर्ति पर अपनी निर्भरता के कारण खाड़ी में स्थिति को कम करने के लिए उत्सुकता दिखाई है।
This interest was categorically expressed during the visit by Pakistan’s Foreign Minister, Ishaq Dar, to China on March 31.
इस रुचि को पाकिस्तान के विदेश मंत्री, Ishaq Dar द्वारा 31 मार्च को चीन की यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था।
Coming soon after Pakistan’s quadrilateral meetings with Saudi, Egyptian and Turkish foreign ministers, the negotiations established Pakistan’s credentials as a state that has the backing of significant Muslim majority states. Combined with the support of China, Pakistan was in prime position to explore solutions to the conflict, without Trump losing face.
सऊदी, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ पाकिस्तान की चतुर्भुजीय बैठकों के तुरंत बाद, इन वार्ताओं ने पाकिस्तान को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित किया है जिसका समर्थन महत्वपूर्ण मुस्लिम बहुसंख्यक राज्यों का है। चीन के समर्थन के साथ, पाकिस्तान के लिए ट्रम्प को बिना अपमानित किए संघर्ष के समाधान तलाशने की प्रमुख स्थिति थी।
Samina Yasmeen does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
समीना यास्मीन किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करती हैं, सलाह नहीं देती हैं, उसमें हिस्सेदारी नहीं रखती हैं या उससे फंडिंग प्राप्त नहीं करती हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपनी शैक्षणिक नियुक्ति से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव का खुलासा नहीं किया है।
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