
खाड़ी देशों का सहयोग लंबे समय से ईरान के खतरे से प्रभावित रहा है – लेकिन एकता के प्रदर्शन विभाजन को छिपाते हैं
Gulf state cooperation has long been shaped by the threat of Iran − but shows of unity belie division
The Gulf Cooperation Council was formed after the Iranian Revolution of 1979. Since then, GCC members have tried different strategies to contend with Tehran.
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का गठन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुआ था। तब से, जीसीसी सदस्यों ने तेहरान का मुकाबला करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई हैं।
Arab Gulf countries, battered economically and physically by the war with Iran, were keen to put on a united front at a key regional meeting on April 28, 2026.
ईरान के साथ युद्ध से आर्थिक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त अरब खाड़ी देश, 28 अप्रैल, 2026 को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक में एकजुट मोर्चा दिखाने के इच्छुक थे।
Gathering in the Saudi city Jeddah, representatives of the Gulf Cooperation Council warned the Iranian government in Tehran that an attack on any one of its six members would be taken as an attack on all. Rejecting Iran’s claims to control of the Strait of Hormuz, Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani later described the summit as embodying “the unified Gulf stance” over the conflict.
सऊदी शहर जेद्दाह में इकट्ठा हुए, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के प्रतिनिधियों ने तेहरान में ईरानी सरकार को चेतावनी दी कि इसके छह सदस्यों में किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। फारस की खाड़ी के नियंत्रण के संबंध में ईरान के दावों को खारिज करते हुए, कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बाद में शिखर सम्मेलन का वर्णन संघर्ष पर “एकजुट खाड़ी रुख” को समाहित करने वाला बताया।
The show of togetherness may seem at odds with other recent developments that have seen members of the GCC split over policy and vision for the region – not least the United Arab Emirate’s decision to quit the oil cartel OPEC.
एकता का यह प्रदर्शन हाल के अन्य घटनाक्रमों के विपरीत लग सकता है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों में क्षेत्र की नीति और दृष्टिकोण को लेकर मतभेद देखा गया है – विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का तेल कार्टेल OPEC छोड़ने का निर्णय।
But to followers of Gulf politics, like myself, the scene felt familiar. Time and again, Iran has accomplished what no outside mediator could: It has pushed divided Gulf Arab states together. When tensions rise, the monarchies of the GCC – Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Kuwait and Oman – tend to stand united, at least publicly.
लेकिन खाड़ी राजनीति के अनुयायियों, जैसे मैं, के लिए, यह दृश्य परिचित लगा। बार-बार, ईरान ने वह हासिल किया है जो कोई बाहरी मध्यस्थ नहीं कर सका: इसने विभाजित खाड़ी अरब राज्यों को एक साथ धकेला है। जब तनाव बढ़ता है, तो GCC की राजतंत्र – बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान – कम से कम सार्वजनिक रूप से एकजुट खड़े होने की प्रवृत्ति रखते हैं।
From revolution to coordination
क्रांति से समन्वय तक
The modern Gulf security environment was profoundly shaped by the 1979 Iranian Revolution.
आधुनिक खाड़ी सुरक्षा वातावरण को 1979 की ईरानी क्रांति ने गहराई से आकार दिया।
Iran shares a narrow and strategically vital waterway with the Gulf states but has long differed in identity and outlook. Specifically, Iran’s Shiite revolutionary model contrasts with the Sunni-led monarchies across the region.
ईरान खाड़ी देशों के साथ एक संकीर्ण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग साझा करता है, लेकिन अपनी पहचान और दृष्टिकोण में हमेशा से भिन्न रहा है। विशेष रूप से, ईरान का शिया क्रांतिकारी मॉडल क्षेत्र भर की सुन्नी-नेतृत्व वाली राजशाही से विपरीत है।
Before 1979, when Iran was ruled by Shah Mohammad Reza Pahlavi Iran and Saudi Arabia, the largest of the Sunni Arab Gulf states, were regarded by Washington as “twin pillars,” protecting American interests in the Middle East. Their relationship was cooperative, but not close.
1979 से पहले, जब ईरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में था, तो ईरान और सऊदी अरब, जो कि सुन्नी अरब खाड़ी देशों में सबसे बड़ा है, को वाशिंगटन द्वारा मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाले “जुड़वां स्तंभ” माना जाता था। उनके संबंध सहयोगात्मक थे, लेकिन घनिष्ठ नहीं।
Then the emergence of the Islamic Republic after the revolution in 1979 introduced a new kind of regional actor – one defined not only by state power but also by Shiite ideological ambition.
फिर 1979 की क्रांति के बाद इस्लामिक गणराज्य के उदय ने एक नए प्रकार के क्षेत्रीय अभिनेता को जन्म दिया – जो न केवल राज्य शक्ति से, बल्कि शिया वैचारिक महत्वाकांक्षा से भी परिभाषित था।
Gulf monarchies’ concern over both external security and internal stability was reinforced by the 1979 Grand Mosque seizure in Saudi Arabia, when Islamist militants seized Islam’s holiest site. The event, alongside Iran’s revolution, exposed the vulnerability of Gulf regimes to religiously driven upheaval.
खाड़ी राजघरानों की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता दोनों को लेकर चिंता को 1979 में सऊदी अरब में ग्रैंड मस्जिद पर कब्ज़ा करने से बल मिला, जब इस्लामी उग्रवादियों ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर कब्ज़ा कर लिया। यह घटना, ईरान की क्रांति के साथ मिलकर, खाड़ी शासनों की धार्मिक रूप से प्रेरित उथल-पुथल के प्रति भेद्यता को उजागर करती है।
In response to this revolution ideology, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE established the GCC in 1981. Although officially framed as a platform for economic and political cooperation, the organization also reflected shared security concerns and Arab identity.
इस क्रांति विचारधारा के जवाब में, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने 1981 में जीसीसी (GCC) की स्थापना की। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस संगठन ने साझा सुरक्षा चिंताओं और अरब पहचान को भी दर्शाया।
But unity had limits. Member states did not all view threats to their respective regimes in the same way.
लेकिन एकता की सीमाएं थीं। सदस्य देशों ने अपने-अपने शासनों के लिए खतरों को एक ही तरह से नहीं देखा।
Saudi Arabia worried about U.S. pressure for reforms; Kuwait feared neighboring Iraq; Bahrain was concerned about Iran’s influence over its own Shiite population; and the UAE worried about both Iran and its own large foreign workforce. Meanwhile, Oman and Qatar followed a more independent or balanced approach.
सऊदी अरब सुधारों के लिए अमेरिकी दबाव को लेकर चिंतित था; कुवैत को पड़ोसी इराक का डर था; बहरीन को अपनी शिया आबादी पर ईरान के प्रभाव की चिंता थी; और यूएई को ईरान और अपनी बड़ी विदेशी कार्यबल दोनों की चिंता थी। इस बीच, ओमान और कतर ने अधिक स्वतंत्र या संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।
These differences would shape the trajectory of the GCC, and Arab Gulf states’ relationship with Tehran.
ये अंतर जीसीसी और अरब खाड़ी देशों के तेहरान के साथ संबंध की दिशा को आकार देंगे।
The eight-year Iran–Iraq War, which began in 1980, brought to the fore fears of Iran’s influence across the region. While Oman declared neutrality, other GCC states supported Iraq by funneling billions of dollars to the regime of Saddam Hussein.
1980 में शुरू हुआ आठ साल का ईरान-इराक युद्ध, ने पूरे क्षेत्र में ईरान के प्रभाव के डर को सामने लाया। जबकि ओमान ने तटस्थता की घोषणा की, अन्य जीसीसी देशों ने सद्दाम हुसैन के शासन को अरबों डॉलर की राशि भेजकर इराक का समर्थन किया।
This revealed an early pattern: Gulf states could coordinate politically, but avoided acting as a single strategic bloc. The GCC broadly favored Iraq as a counterweight to Iran, but there was no unified strategy or formal policy.
इसने एक शुरुआती पैटर्न को उजागर किया: खाड़ी देश राजनीतिक रूप से समन्वय कर सकते थे, लेकिन एक एकल रणनीतिक गुट के रूप में कार्य करने से बचते थे। जीसीसी ने व्यापक रूप से ईरान के प्रति एक प्रतिभार के रूप में इराक का समर्थन किया, लेकिन कोई एकीकृत रणनीति या औपचारिक नीति नहीं थी।
Security dependence
सुरक्षा पर निर्भरता
The Iraqi invasion of Kuwait in 1990 reshaped the region’s security structure again. In early 1991, the move prompted a U.S.-led coalition, including Saudi Arabia and other Gulf states, to expel Iraqi forces. Saudi Arabia’s role was especially significant: It not only hosted coalition forces but also actively participated militarily – marking one of the first major episodes in which a GCC state was directly involved in the defense of another member.
1990 में कुवैत पर इराकी आक्रमण ने क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को फिर से नया रूप दिया। 1991 की शुरुआत में, इस घटना ने एक अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को प्रेरित किया, जिसमें सऊदी अरब और अन्य खाड़ी राज्य शामिल थे, ताकि इराकी बलों को निष्कासित किया जा सके। सऊदी अरब की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी: इसने न केवल गठबंधन बलों की मेजबानी की, बल्कि सैन्य रूप से भी सक्रिय रूप से भाग लिया – जो पहले प्रमुख एपिसोड में से एक था जिसमें एक जीसीसी राज्य दूसरे सदस्य की रक्षा में सीधे शामिल था।
During – and especially after – the Gulf War, GCC states deepened their reliance on the United States, agreeing to host U.S. military bases and expanding long-term defense cooperation.
खाड़ी युद्ध के दौरान – और विशेष रूप से बाद में – जीसीसी राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता बढ़ाई, अमेरिकी सैन्य अड्डे की मेजबानी करने और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
This external security umbrella provided a measure of stability, but it also introduced new differences. While Saudi Arabia, Kuwait, the UAE and Bahrain aligned more closely with Washington’s strategic framework, others – notably Oman and Qatar – maintained a more flexible approach. As a result, the appearance of unity coexisted with growing variation in national strategies.
इस बाहरी सुरक्षा छत्र ने स्थिरता का एक माप प्रदान किया, लेकिन इसने नए अंतर भी पैदा किए। जबकि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और बहरीन वाशिंगटन के रणनीतिक ढांचे के साथ अधिक निकटता से संरेखित हुए, अन्य – विशेष रूप से ओमान और कतर – ने एक अधिक लचीला दृष्टिकोण बनाए रखा। परिणामस्वरूप, एकता का स्वरूप राष्ट्रीय रणनीतियों में बढ़ते विचलन के साथ सह-अस्तित्व में था।
This pattern has continued in recent years, significantly through diplomatic moves to normalize ties with Israel under the Abraham Accords. While the UAE and Bahrain moved quickly to formalize ties with Israel, others remained more cautious.
यह पैटर्न हाल के वर्षों में भी जारी रहा है, विशेष रूप से अब्राहम समझौतों के तहत इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने के राजनयिक कदमों के माध्यम से। जबकि यूएई और बहरीन ने इज़राइल के साथ संबंध औपचारिक बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए, अन्य अधिक सतर्क रहे।
The effort to contain Iran
ईरान को सीमित करने का प्रयास
When it comes to combating Iranian influence, GCC states have long played different roles.
ईरानी प्रभाव का मुकाबला करने की बात आती है, तो जीसीसी राज्यों ने लंबे समय से अलग-अलग भूमिकाएँ निभाई हैं।
Oman has consistently acted as a mediator, maintaining open channels with Tehran and facilitating quiet diplomacy — including back-channel talks between Iran and Western states.
ओमान ने लगातार एक मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है, जिसने तेहरान के साथ खुले चैनल बनाए रखे हैं और शांत कूटनीति को सुगम बनाया है — जिसमें ईरान और पश्चिमी राज्यों के बीच बैक-चैनल वार्ता शामिल है।
Qatar also kept communication open, partly because of shared economic interests with Iran – particularly the management of the North Field/South Pars gas reserve.
कतर ने भी संचार खुला रखा, आंशिक रूप से ईरान के साथ साझा आर्थिक हितों के कारण — विशेष रूप से नॉर्थ फील्ड/साउथ पार्स गैस भंडार का प्रबंधन।
Saudi Arabia and the UAE, by contrast, have generally taken a more cautious and at times confrontational stance toward Iran. Both view Iran as a regional competitor and a source of security concerns, particularly due to Tehran’s missile program and its support for ideologically opposed non-state actors.
इसके विपरीत, सऊदी अरब और यूएई ने आम तौर पर ईरान के प्रति अधिक सतर्क और कभी-कभी टकरावपूर्ण रुख अपनाया है। दोनों ईरान को एक क्षेत्रीय प्रतियोगी और सुरक्षा चिंताओं के स्रोत के रूप में देखते हैं, खासकर तेहरान के मिसाइल कार्यक्रम और वैचारिक रूप से विरोधी गैर-राज्य कर्ताओं के समर्थन के कारण।
This contrasting approach to Iran across the GCC allows different states to engage Tehran through multiple channels, but it also makes it harder to form a consistent, unified GCC strategy.
जीसीसी में ईरान के प्रति यह विपरीत दृष्टिकोण विभिन्न राज्यों को कई चैनलों के माध्यम से तेहरान से जुड़ने की अनुमति देता है, लेकिन यह एक सुसंगत, एकीकृत जीसीसी रणनीति बनाना भी कठिन बनाता है।
A changing regional balance
एक बदलता क्षेत्रीय संतुलन
The 2003 Iraq War marked a turning point in the GCC-Iran dynamic. The removal of Iraq as a regional counterweight allowed Iran to expand its influence.
२००३ के इराक युद्ध ने जीसीसी-ईरान गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। इराक को एक क्षेत्रीय प्रतिसंतुलन के रूप में हटाए जाने से ईरान को अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति मिली।
And this development sharpened divisions within the GCC.
और इस विकास ने जीसीसी के भीतर विभाजन को तेज कर दिया।
Saudi Arabia and the UAE increasingly viewed Iran as a direct strategic threat requiring containment. Qatar and Oman, however, emphasized dialogue and mediation.
सऊदी अरब और यूएई ने ईरान को लगातार एक प्रत्यक्ष रणनीतिक खतरा माना जिसके नियंत्रण की आवश्यकता थी। हालांकि, कतर और ओमान ने संवाद और मध्यस्थता पर जोर दिया।
These differences became more visible during the Qatar diplomatic crisis of 2017. The dispute centered around Qatar’s support for Islamist political groups such as the Muslim Brotherhood, considered a terrorist organization by the UAE and Saudi Arabia.
ये अंतर २०१७ के कतर राजनयिक संकट के दौरान अधिक स्पष्ट हो गए। विवाद मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामी राजनीतिक समूहों के लिए कतर के समर्थन के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिसे यूएई और सऊदी अरब द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है।
Saudi Arabia, the UAE and Bahrain severed diplomatic ties with Qatar and imposed a full air, land and sea blockade in June 2017. The three nations accused Qatar of supporting extremist groups and maintaining close ties with Iran. Isolated, Qatar relied on Iran for airspace, trade routes and supplies, strengthening the relationship between the countries. The blockade eventually ended in January 2021, when the parties signed a declaration restoring diplomatic and trade relations at a GCC summit in Saudi Arabia.
सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और जून २०१७ में पूर्ण हवाई, भूमि और समुद्री नाकेबंदी लगाई। तीनों देशों ने कतर पर चरमपंथी समूहों का समर्थन करने और ईरान के साथ करीबी संबंध बनाए रखने का आरोप लगाया। अलग-थलग पड़ जाने पर, कतर ने हवाई क्षेत्र, व्यापार मार्गों और आपूर्ति के लिए ईरान पर निर्भरता जताई, जिससे देशों के बीच संबंध मजबूत हुए। यह नाकेबंदी आखिरकार जनवरी २०२१ में समाप्त हो गई, जब पक्षों ने सऊदी अरब में जीसीसी शिखर सम्मेलन में राजनयिक और व्यापारिक संबंध बहाल करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
GCC under attack
जीसीसी पर हमला
The series of events that began with the Oct. 7, 2023, attack by Iranian-backed Hamas in Israel shook up GCC relations with Tehran.
7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल में ईरानी समर्थित हमास के हमले से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने जीसीसी के तेहरान के साथ संबंधों को अस्थिर कर दिया।
In June 2025, in response to the U.S.-Israeli attack on Iran, Tehran struck a U.S. base in Qatar – the first such attack on a GCC state by Tehran.
जून 2025 में, अमेरिका-इज़राइल के ईरान पर हमले के जवाब में, तेहरान ने कतर में एक अमेरिकी बेस पर हमला किया – यह तेहरान द्वारा जीसीसी राज्य पर ऐसा पहला हमला था।
At an extraordinary meeting in Doha, Qatar’s capital, GCC members pledged full solidarity with Qatar and strongly condemned the Iranian attack.
कतर की राजधानी दोहा में एक असाधारण बैठक में, जीसीसी सदस्यों ने कतर के साथ पूर्ण एकजुटता का वादा किया और ईरानी हमले की कड़ी निंदा की।
But it was not enough to prevent Iran from attacking all six GCC states in response to the ongoing conflict begun in February 2026 by U.S. and Israel.
लेकिन यह ईरान को अमेरिका और इज़राइल द्वारा फरवरी 2026 में शुरू किए गए चल रहे संघर्ष के जवाब में सभी छह जीसीसी राज्यों पर हमला करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था।
The subsequent closure of the Strait of Hormuz, affecting 20% of global oil supplies, has sparked what many see as the biggest crisis in the Gulf since the inception of the GCC.
होर्मुज जलडमरूमध्य के बाद बंद होने से, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% प्रभावित हुआ है, ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया है जिसे कई लोग जीसीसी की स्थापना के बाद खाड़ी में सबसे बड़ा संकट मानते हैं।
The GCC responded by emphasizing collective security and unity. But yet again, the public show of togetherness masks divergent views on how to respond. When the war ends, each state will likely return to its own strategic and foreign policy approach.
जीसीसी ने सामूहिक सुरक्षा और एकता पर जोर देकर जवाब दिया। लेकिन एक बार फिर, एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन यह छिपाता है कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इस पर अलग-अलग मत हैं। जब युद्ध समाप्त होगा, तो प्रत्येक राज्य संभवतः अपने स्वयं के रणनीतिक और विदेश नीति दृष्टिकोण पर लौट आएगा।
Understanding the pattern
पैटर्न को समझना
Since 1979, Tehran’s actions in the Gulf region have exposed two parallel developments. On the surface, there are shared concerns among GCC members and public shows of unity. But underneath this facade of unity, each state has continued to develop its own national priorities and risk tolerance.
1979 से, खाड़ी क्षेत्र में तेहरान की कार्रवाइयों ने दो समानांतर विकासों को उजागर किया है। सतह पर, जीसीसी सदस्यों के बीच साझा चिंताएं और एकता के सार्वजनिक प्रदर्शन हैं। लेकिन एकता के इस मुखौटे के नीचे, प्रत्येक राज्य ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और जोखिम सहनशीलता को विकसित करना जारी रखा है।
The combination of these two factors helps explain why the GCC often appears unified during crises, while remaining internally divided over how to respond to them.
इन दो कारकों का संयोजन यह समझाने में मदद करता है कि जीसीसी संकट के दौरान अक्सर एकजुट क्यों दिखाई देता है, जबकि उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इस पर आंतरिक रूप से विभाजित रहता है।
Rather than viewing the GCC as a fully cohesive bloc, it may be more accurate to see it as a framework where cooperation and disagreement coexist.
जीसीसी को पूरी तरह से एकजुट गुट के रूप में देखने के बजाय, इसे एक ढांचे के रूप में देखना अधिक सटीक हो सकता है जहां सहयोग और असहमति सह-अस्तित्व में हैं।
Firmesk Rahim does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
फर्मेस्क रहीम किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, सलाह नहीं देते हैं, उसमें हिस्सेदारी नहीं रखते हैं या उससे फंडिंग प्राप्त नहीं करते हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपनी शैक्षणिक नियुक्ति से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव नहीं बताया है।
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