
सर्वोच्च न्यायालय के मतदान अधिकार अधिनियम के फैसले से अल्पसंख्यक मतदान शक्ति की रक्षा करना कठिन हो गया है और भविष्य के चुनावों का परिदृश्य बदल गया है
Supreme Court’s Voting Rights Act ruling makes it harder to protect minority voting power and alters the landscape of future elections
The conservative majority at the US Supreme Court has issued a ruling in a gerrymandering case that one liberal justice called the ‘now-completed demolition of the Voting Rights Act.’
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के रूढ़िवादी बहुमत ने एक जेरीमैन्डरिंग मामले में एक फैसला सुनाया, जिसे एक उदार न्यायविद् ने ‘मतदान अधिकार अधिनियम का अब पूरा हो चुका विध्वंस’ कहा।
In a major ruling that would permit weakening the voting power of minorities in the United States, the Supreme Court on April 29, 2026, struck down a Black-majority district in Louisiana’s congressional map as “an unconstitutional gerrymander” and altered the court’s interpretation of the Voting Rights Act.
संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यकों की मतदान शक्ति को कमजोर करने की अनुमति देने वाले एक बड़े फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2026 को लुइसियाना के कांग्रेस चुनावी मानचित्र में एक अश्वेत-बहुमत जिले को “असंवैधानिक गेरीमैंडर” करार दिया और वोटिंग राइट्स एक्ट की व्याख्या को बदल दिया।
In a 6-3 decision, the court’s conservative majority argued that Louisiana had violated the law by drawing a second Black-majority district. Justice Samuel Alito wrote that the court was upholding a key part of the Voting Rights Act known as Section 2, which prohibits “voting practices or procedures that discriminate on the basis of race, color, or membership in one of the language minority groups identified” in the act.
6-3 के फैसले में, कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने तर्क दिया कि लुइसियाना ने दूसरा अश्वेत-बहुमत जिला बनाकर कानून का उल्लंघन किया है। जस्टिस सैमुअल अलिटो ने लिखा कि कोर्ट वोटिंग राइट्स एक्ट के एक प्रमुख हिस्से, जिसे सेक्शन 2 के नाम से जाना जाता है, को बनाए रख रहा है, जो एक्ट में पहचाने गए भाषा अल्पसंख्यक समूहों के आधार पर “भेदभावपूर्ण मतदान प्रथाओं या प्रक्रियाओं” पर रोक लगाता है।
But the conservative justices also devised a new interpretation for its application based on historical developments. By doing that, the court majority made it more difficult for plaintiffs to challenge redistricting plans under the act.
लेकिन रूढ़िवादी जजों ने ऐतिहासिक घटनाक्रमों के आधार पर इसके अनुप्रयोग के लिए एक नई व्याख्या भी तैयार की। ऐसा करके, कोर्ट के बहुमत ने एक्ट के तहत पुनर्वितरण योजनाओं को चुनौती देना वादी (plaintiffs) के लिए और भी कठिन बना दिया।
In a dissent, Justice Elena Kagan called the decision the “latest chapter in the majority’s now-completed demolition of the Voting Rights Act.”
एक असहमति (dissent) में, जस्टिस एलेना कागन ने इस फैसले को “वोटिंग राइट्स एक्ट के बहुमत द्वारा अब पूरी की गई विध्वंस की नवीनतम अध्याय” कहा।
Kagan, joined by the other two liberal justices, argued that the decision will make it effectively impossible to use race in redistricting – as has been done historically under the Voting Rights Act – and more difficult to prove discrimination under the act. She wrote, “The court’s decision will set back the foundational right Congress granted of racial equality in electoral opportunity.”
कागन ने, अन्य दो उदारवादी जजों के साथ, तर्क दिया कि यह फैसला पुनर्वितरण में नस्ल का उपयोग करना प्रभावी रूप से असंभव बना देगा – जैसा कि ऐतिहासिक रूप से वोटिंग राइट्स एक्ट के तहत किया गया है – और एक्ट के तहत भेदभाव साबित करना अधिक कठिन बना देगा। उन्होंने लिखा, “कोर्ट का फैसला कांग्रेस द्वारा चुनावी अवसर में नस्लीय समानता का जो मूलभूत अधिकार दिया गया था, उसे पीछे धकेल देगा।”
I’m a scholar of national political institutions, election law and democratic representation. The timing of the case carries major implications for the 2026 midterm elections. The decision, by weakening the Voting Rights Act, could make it easier for states to draw partisan gerrymanders of their congressional districts that reduce the power of minorities.
मैं राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थानों, चुनाव कानून और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का विद्वान हूँ। इस मामले का समय 2026 के मध्य चुनाव के लिए बड़े निहितार्थ रखता है। वोटिंग राइट्स एक्ट को कमजोर करके, यह फैसला राज्यों के लिए अपने कांग्रेस जिलों के आनुपातिक गेरीमैंडर बनाना आसान बना सकता है जो अल्पसंख्यकों की शक्ति को कम करते हैं।
Long legal battle
लंबी कानूनी लड़ाई
The central question in the case was to what extent race can, or must, be used when congressional districts are redrawn.
मामले में केंद्रीय प्रश्न यह था कि जब कांग्रेस के जिलों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है, तो जाति का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है, या करना आवश्यक है।
Plaintiffs challenged whether the longstanding interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act, which requires protection of minority voting power in redistricting, violates the equal protection clause of the U.S. Constitution, which guarantees that individuals should be treated the same by the law.
वादी इस बात पर सवाल उठाए कि क्या मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 2 की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या, जो पुनर्वितरण में अल्पसंख्यक मतदान शक्ति की सुरक्षा की मांग करती है, अमेरिकी संविधान के समान सुरक्षा खंड का उल्लंघन करती है, जो गारंटी देता है कि व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
In short, the plaintiffs argued that the state of Louisiana’s use of race to make a second Black-majority district was forbidden by the U.S. Constitution. From my perspective as a scholar of U.S. federal courts and electoral systems, this case represent the collision of decades of Supreme Court decisions on race, redistricting and the Voting Rights Act.
संक्षेप में, वादियों ने तर्क दिया कि लुइसियाना राज्य द्वारा दूसरा अश्वेत-बहुमत जिला बनाने के लिए जाति का उपयोग अमेरिकी संविधान द्वारा निषिद्ध था। अमेरिकी संघीय अदालतों और चुनावी प्रणालियों के विद्वान के रूप में मेरे दृष्टिकोण से, यह मामला जाति, पुनर्वितरण और मतदान अधिकार अधिनियम पर दशकों के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के टकराव का प्रतिनिधित्व करता है।
To understand the stakes of the current case, it’s important to know what the Voting Rights Act does. Initially passed in 1965, the act helped end decades of racially discriminatory voting laws by providing federal enforcement of voting rights.
वर्तमान मामले के दांव को समझने के लिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि मतदान अधिकार अधिनियम क्या करता है। 1965 में शुरू में पारित यह अधिनियम, मतदान अधिकारों के संघीय प्रवर्तन प्रदान करके दशकों के नस्लीय रूप से भेदभावपूर्ण मतदान कानूनों को समाप्त करने में मदद करता है।
Section 2 of the Voting Rights Act forbids discrimination by states in relation to voting rights and has been used for decades to challenge redistricting plans.
मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 2, मतदान अधिकारों के संबंध में राज्यों द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करती है और दशकों से पुनर्वितरण योजनाओं को चुनौती देने के लिए उपयोग की जाती रही है।
Callais had its roots in the redistricting of Louisiana’s congressional districts following the 2020 Census. States are required to redraw districts each decade based on new population data. Louisiana lawmakers redrew the state’s six congressional districts without major changes in 2022.
कैलस की जड़ें 2020 की जनगणना के बाद लुइसियाना के कांग्रेस के जिलों के पुनर्वितरण में थीं। राज्यों को नए जनसंख्या डेटा के आधार पर हर दशक में जिलों को फिर से बनाने की आवश्यकता होती है। लुइसियाना के कानून निर्माताओं ने 2022 में प्रमुख बदलावों के बिना राज्य के छह कांग्रेस जिलों को फिर से बनाया।
Soon after the state redistricted, a group of Black voters challenged the map in federal court as a violation of the Voting Rights Act. The plaintiffs argued that the new map was discriminatory because the voting power of Black citizens in the state was being illegally diluted. The state’s population was 31% Black, but only one of the six districts featured a majority-Black population.
राज्य द्वारा पुनर्वितरण किए जाने के तुरंत बाद, अश्वेत मतदाताओं के एक समूह ने मतदान अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के रूप में संघीय अदालत में इस नक्शे को चुनौती दी। वादियों ने तर्क दिया कि नया नक्शा भेदभावपूर्ण था क्योंकि राज्य में अश्वेत नागरिकों की मतदान शक्ति अवैध रूप से कम की जा रही थी। राज्य की आबादी 31% अश्वेत थी, लेकिन छह जिलों में से केवल एक में अश्वेत बहुमत की आबादी थी।
Federal courts in 2022 sided with the plaintiffs’ claim that the plan did violate the Voting Rights Act and ordered the state legislature to redraw the congressional plan with a second Black-majority district.
2022 में संघीय अदालतों ने वादियों के दावे का समर्थन किया कि योजना वास्तव में मतदान अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती है और राज्य विधानमंडल को दूसरे अश्वेत-बहुमत जिले के साथ कांग्रेस योजना को फिर से बनाने का आदेश दिया।
The judges relied on an interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act from a 1986 Supreme Court decision in the case known as Thornburg v. Gingles. Under this interpretation, Section 2’s nondiscrimination requirement means that congressional districts must be drawn in a way that allows large, politically cohesive and compact racial minorities to be able to elect representatives of their choice.
जजों ने थॉर्नबर्ग बनामिंगल्स नामक मामले में 1986 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 2 की व्याख्या पर भरोसा किया। इस व्याख्या के तहत, धारा 2 की गैर-भेदभाव आवश्यकता का मतलब है कि कांग्रेस जिलों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि बड़े, राजनीतिक रूप से सुसंगत और कॉम्पैक्ट नस्लीय अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सक्षम बनाया जा सके।
In 2023, the Supreme Court upheld a lower court’s interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act in a similar racial gerrymandering case in Alabama.
2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अलबामा में एक समान नस्लीय जीरीमैंडरिंग मामले में मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 2 की निचली अदालत की व्याख्या को बरकरार रखा।
Louisiana lawmakers redraw districts
लुइसियाना के विधायकों ने पुनर्गठित किए जिले
Following the court order, the Louisiana state legislature passed Senate Bill 8 in January 2024, redrawing the congressional map and creating two districts where Black voters composed a substantial portion of the electorate in compliance with the Gingles ruling. This map was used in the 2024 congressional election and both Black-majority districts elected Democrats, while the other four districts elected Republicans.
न्यायालय के आदेश के बाद, लुइसियाना राज्य विधानमंडल ने जनवरी 2024 में सीनेट बिल 8 पारित किया, जिससे कांग्रेस के मानचित्र का पुनर्गठन किया गया और गिंगल्स के फैसले के अनुपालन में दो जिले बनाए गए, जहाँ अश्वेत मतदाताओं का एक पर्याप्त हिस्सा था। इस मानचित्र का उपयोग 2024 के कांग्रेस चुनाव में किया गया और अश्वेत-बहुमत वाले जिलों में डेमोक्रेट्स ने चुनाव जीता, जबकि अन्य चार जिलों में रिपब्लिकन ने चुनाव जीता।
These new congressional districts from Senate Bill 8 were challenged by a group of white voters in 2024 in a set of cases that became Louisiana v. Callais.
सीनेट बिल 8 से ये नए कांग्रेस जिले 2024 में सफेद मतदाताओं के एक समूह द्वारा कई मामलों में चुनौती दिए गए, जिसे लुइसियाना बनाम कैलाइस (Louisiana v. Callais) बनाया गया।
The plaintiffs argued that the Louisiana legislature’s drawing of districts based on race in Senate Bill 8 was in violation of the 14th Amendment’s equal protection clause, which requires equal treatment of individuals by the government, and the 15th Amendment, which forbids denying the right to vote based on race.
वादीगण ने तर्क दिया कि सीनेट बिल 8 के आधार पर लुइसियाना विधानमंडल द्वारा जिलों का सीमांकन करना चौदहवें संशोधन के समान सुरक्षा खंड (equal protection clause) का उल्लंघन था, जिसमें सरकार द्वारा व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता होती है, और पंद्रहवें संशोधन का भी उल्लंघन था, जो नस्ल के आधार पर वोट देने के अधिकार से वंचित करना प्रतिबंधित करता है।
Essentially, the plaintiffs claimed that the courts’ interpretation of Section 2 of the Voting Rights Act was unconstitutional and that the use of race to create a majority-minority district is itself discriminatory. Similar arguments about the 14th Amendment’s equal protection clause were also the basis of the Supreme Court’s recent decisions striking down race-based affirmative action in college admissions.
मूल रूप से, वादीगण ने दावा किया कि वोटिंग राइट्स एक्ट की धारा 2 की अदालत की व्याख्या असंवैधानिक थी और यह कि बहुमत-अल्पसंख्यक जिला बनाने के लिए नस्ल का उपयोग करना स्वयं भेदभावपूर्ण है। चौदहवें संशोधन के समान सुरक्षा खंड के बारे में इसी तरह के तर्क सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों का आधार भी थे, जिसमें कॉलेज में प्रवेश के लिए नस्ल-आधारित सकारात्मक कार्रवाई को रद्द किया गया था।
In 2024, a three-judge district court sided with the white plaintiffs in Louisiana v. Callais, with a 2-1 decision. The Black plaintiffs from the original case and the state of Louisiana appealed the case to the Supreme Court. The court originally heard the case at the end of the 2024-2025 term before ordering the case reargued for 2025-2026.
2024 में, तीन-न्यायाधीशों के जिला न्यायालय ने लुइसियाना बनाम कैलाइस में सफेद वादियों के पक्ष में 2-1 के निर्णय के साथ फैसला सुनाया। मूल मामले के अश्वेत वादियों और लुइसियाना राज्य ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अदालत ने मूल रूप से 2024-2025 कार्यकाल के अंत में मामले पर सुनवाई की और फिर इसे 2025-2026 के लिए पुनः बहस के आदेश दिए।
Major implications
प्रमुख निहितार्थ
The court’s opinion reinterprets key precedent on the Voting Rights Act and the application of Section 2 to redistricting. It carries major consequences for the federal courts, gerrymandering and the voting rights of individuals.
अदालत की राय वोटिंग राइट्स एक्ट पर एक प्रमुख मिसाल की पुनर्व्याख्या करती है और रीडिस्ट्रिक्टिंग पर सेक्शन 2 के अनुप्रयोग को दर्शाती है। इसके संघीय अदालतों, गेरीमैन्डरिंग और व्यक्तियों के मतदान अधिकारों के लिए बड़े परिणाम हैं।
For 39 years, Section 2 of the Voting Rights Act has required redistricting institutions to consider racial and ethnic minority representation when devising congressional districts. Majority-minority districting is required when a state has large, compact and cohesive minority communities. Historically, some states have redistricted minority communities in ways that dilute their voting power, such as “cracking” a community into multiple districts where they compose a small percentage of the electorate.
39 वर्षों से, वोटिंग राइट्स एक्ट का सेक्शन 2 रीडिस्ट्रिक्टिंग संस्थानों को कांग्रेस के जिलों का निर्माण करते समय नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बाध्य करता रहा है। जब किसी राज्य में बड़े, सघन और एकजुट अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, तो बहुमत-अल्पसंख्यक रीडिस्ट्रिक्टिंग आवश्यक होता है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ राज्यों ने अल्पसंख्यक समुदायों को इस तरह से रीडिस्ट्रिक्ट किया है जिससे उनकी मतदान शक्ति कमजोर हो जाती है, जैसे कि एक समुदाय को कई जिलों में “टुकड़ों में बाँटना” (cracking) जहाँ वे मतदाताओं का एक छोटा प्रतिशत बनाते हैं।
Section 2 also provided voters and residents with a legal tool that has been used to challenge districts as discriminatory. Many voters and groups have used Section 2 successfully to challenge redistricting plans.
सेक्शन 2 ने मतदाताओं और निवासियों को एक कानूनी उपकरण भी प्रदान किया है जिसका उपयोग जिलों को भेदभावपूर्ण बताने के लिए किया गया है। कई मतदाताओं और समूहों ने रीडिस्ट्रिक्टिंग योजनाओं को चुनौती देने के लिए सेक्शन 2 का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
Section 2 has been the main legal tool for challenging racial discrimination in redistricting for the past decade. In 2013, the Supreme Court effectively ended the other major component of the Voting Rights Act, the preclearance provision, which required certain states to have changes to their elections laws approved by the federal government, including redistricting.
पिछले दशक में रीडिस्ट्रिक्टिंग में नस्लीय भेदभाव को चुनौती देने के लिए सेक्शन 2 मुख्य कानूनी उपकरण रहा है। 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग राइट्स एक्ट के अन्य प्रमुख घटक, प्रीक्लियरेंस प्रावधान, को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया, जिसके तहत कुछ राज्यों को अपने चुनाव कानूनों में बदलाव, जिसमें रीडिस्ट्रिक्टिंग शामिल है, के लिए संघीय सरकार से अनुमोदन कराना आवश्यक था।
In this case the court did not fully overrule the previous interpretation of Section 2, but it has altered its application. The effect is that it limits the legality of using race in redistricting and the most common way to challenge discriminatory redistricting.
इस मामले में अदालत ने सेक्शन 2 की पिछली व्याख्या को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन इसने इसके अनुप्रयोग को बदल दिया है। इसका प्रभाव यह है कि यह रीडिस्ट्रिक्टिंग में नस्ल का उपयोग करने की कानूनी वैधता और भेदभावपूर्ण रीडिस्ट्रिक्टिंग को चुनौती देने का सबसे आम तरीका सीमित करता है।
Additionally, because of the strong relationship between many minority communities and the Democratic party, the court’s decision has major implications for partisan control of the House of Representatives.
इसके अतिरिक्त, कई अल्पसंख्यक समुदायों और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मजबूत संबंध के कारण, अदालत के फैसले का प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) के पार्टीगत नियंत्रण के लिए बड़े निहितार्थ हैं।
By changing the interpretation of Section 2, Republicans could use the ruling to redraw congressional districts across the country to benefit their party. Politico reported that Democrats could lose as many as 19 House seats if the Supreme Court sided with the lower court.
सेक्शन 2 की व्याख्या बदलकर, республиканस इस फैसले का उपयोग अपनी पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस के जिलों को फिर से खींचने (redraw) के लिए कर सकते हैं। पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत का पक्ष लेता है तो डेमोक्रेट्स को 19 तक हाउस सीटें खो सकती हैं।
This case builds directly on a recent case also authored by Alito. In 2024, the court overruled a lower court’s finding of racial vote dilution in South Carolina.
यह मामला अलीटो द्वारा लिखे गए एक हालिया मामले पर सीधे आधारित है। 2024 में, अदालत ने साउथ कैरोलिना में नस्लीय वोट के विरलन (dilution) के निचले कोर्ट के निष्कर्ष को पलट दिया था।
This is an updated version of a story that originally published on Oct. 13, 2025.
यह एक कहानी का अद्यतन संस्करण है जिसे मूल रूप से 13 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित किया गया था।
Sam D. Hayes does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
सैम डी. हेज़ इस लेख से लाभान्वित होने वाली किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, सलाह नहीं देते हैं, या उनमें शेयर नहीं रखते हैं, और अपने अकादमिक पद से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव नहीं बताया है।
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