अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अपने मामले कैसे तय करता है – एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
How the US Supreme Court decides its cases – a step-by-step guide
Grasping how the nation’s highest court makes policy requires stepping into an exceptionally regulated and sometimes hidden routine.
यह समझना कि राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय नीति कैसे बनाता है, एक असाधारण रूप से नियमबद्ध और कभी-कभी छिपी हुई दिनचर्या में कदम रखने की मांग करता है।
Each June, the nation turns its attention to the U.S. Supreme Court as it hands down some of its most consequential decisions.
हर जून को, राष्ट्र का ध्यान यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर मुड़ जाता है क्योंकि यह अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सुनाता है।
Long before a landmark Supreme Court ruling dominates the headlines, it is shaped by a highly structured legal process, much of which takes place out of public view. This procedure involves strict gatekeeping rules, a series of private conferences, written briefs, oral arguments and, finally, the announcement of an opinion.
किसी ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सुर्खियों में छाने से बहुत पहले, इसका आकार एक अत्यधिक संरचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है, जिसका अधिकांश भाग सार्वजनिक दृष्टि से बाहर होता है। इस प्रक्रिया में कड़े गेटकीपिंग नियम, निजी सम्मेलनों की एक श्रृंखला, लिखित ब्रीफ्स, मौखिक बहस और अंततः, एक राय की घोषणा शामिल होती है।
As a legal and Supreme Court scholar, I know that understanding how the nation’s highest court actually makes policy requires stepping into this exceptionally regulated, sometimes hidden routine. It is through this process that the court evaluates, and eventually decides, increasingly high-stakes cultural and political battles.
एक कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान के रूप में, मैं जानता हूँ कि यह समझना कि राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में नीति कैसे बनाता है, इस असाधारण रूप से विनियमित, कभी-कभी छिपी हुई दिनचर्या में कदम रखना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से अदालत मूल्यांकन करती है, और अंततः निर्णय लेती है, जो बढ़ते जोखिम वाले सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष होते हैं।
Here’s how it all unfolds:
यह सब कैसे घटित होता है:
The agenda-setting process
एजेंडा निर्धारित करने की प्रक्रिया
The Supreme Court is a reactive institution. This means that it must wait for individuals, businesses, governments and the like to bring cases to the court before it can issue a ruling.
सुप्रीम कोर्ट एक प्रतिक्रियाशील संस्था है। इसका मतलब यह है कि इसे कोई फैसला सुनाने से पहले व्यक्तियों, व्यवसायों, सरकारों और इसी तरह के अन्य लोगों द्वारा मामले अदालत में लाए जाने का इंतजार करना पड़ता है।
The way this most commonly works is that the party who loses in a lower court files a writ of certiorari to the Supreme Court. This is a legal document that outlines why the court should review the case. The party who won in the lower court can file a brief in opposition, arguing that the lower court made the right decision and therefore the case does not warrant Supreme Court review.
यह सबसे अधिक सामान्य तरीके से काम करता है कि निचली अदालत में हारने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट को सर्टेरीएरी का रिट दायर करता है। यह एक कानूनी दस्तावेज़ है जो बताता है कि अदालत को केस की समीक्षा क्यों करनी चाहिए। निचले कोर्ट में जीतने वाला पक्ष विरोध में एक संक्षिप्त विवरण (brief) दाखिल कर सकता है, जिसमें तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत ने सही फैसला किया था और इसलिए मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा आवश्यक नहीं है।
Sometimes, interest groups weigh in by filing amicus curiae, or “friend of the court” briefs. Amicus briefs help signal that a case has broad national importance. The court is more likely to review cases accompanied by amicus briefs.
कभी-कभी, हित समूह ‘एमिकस क्यूरीए’ या “अदालत के मित्र” ब्रीफ दायर करके अपनी राय देते हैं। एमिकस ब्रीफ यह संकेत देने में मदद करते हैं कि किसी मामले का व्यापक राष्ट्रीय महत्व है। एमिकस ब्रीफ से जुड़े मामलों की समीक्षा करने की संभावना अदालत को अधिक होती है।
In recent years, the high court has received about 4,000 of these petitions per term, and it decides less than 80 cases. This means the odds of getting the court to hear any given case are quite small – about 2%.
हाल के वर्षों में, हाई कोर्ट को प्रति टर्म लगभग 4,000 याचिकाएं मिली हैं, और वह 80 से कम मामलों पर फैसला करती है। इसका मतलब है कि किसी भी दिए गए मामले को सुनवाई कराने की संभावना काफी कम है – लगभग 2%।
To handle the large volume of petitions, the justices rely heavily on their law clerks. These are young lawyers – typically only a few years out of law school – who write short memos for the justices recommending that they grant or deny each petition.
याचिकाओं की बड़ी संख्या को संभालने के लिए, न्यायविद (justices) अपने कानून क्लर्कों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। ये युवा वकील होते हैं – आमतौर पर लॉ स्कूल से केवल कुछ साल निकाले हुए – जो न्यायविदों के लिए छोटे मेमो लिखते हैं जिसमें सिफारिश की जाती है कि उन्हें प्रत्येक याचिका को स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए।
On most Fridays throughout their term, the justices meet to discuss these petitions. This is a private conference with only the nine justices in attendance. Here, the court employs a rule of four: It takes the votes of four out of the nine justices to agree to review a case.
अपने टर्म के अधिकांश शुक्रवार को, न्यायविद इन याचिकाओं पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। यह एक निजी सम्मेलन होता है जिसमें केवल नौ न्यायविद उपस्थित होते हैं। यहां, अदालत ‘चार का नियम’ अपनाती है: किसी मामले की समीक्षा करने के लिए नौ में से चार न्यायविदों के वोट आवश्यक होते हैं।
Following the conference, the court releases its list of cases granted and denied certiorari, known as the orders of the court. For cases denied certiorari, the lower court decision stands. Cases granted certiorari move onto the merits stage.
सम्मेलन के बाद, अदालत उन मामलों की सूची जारी करती है जिन्हें सर्टेरीएरी दिया गया और अस्वीकार किया गया, जिसे कोर्ट के आदेश (orders of the court) के रूप में जाना जाता है। जिन मामलों को सर्टेरीएरी से वंचित कर दिया जाता है, वहां निचली अदालत का फैसला ही मान्य रहता है। जिन मामलों को सर्टेरीएरी मिल जाता है, वे ‘मेरिट्स स्टेज’ पर चले जाते हैं।
Legal briefs and oral arguments
कानूनी संक्षिप्त विवरण और मौखिक तर्क
The primary way the parties to a case try to persuade the justices is through their legal briefs. The petitioner, who lost in the lower court, tries to convince the justices that the lower court made some sort of legal error that should be reversed. The respondent, the lower court winner, argues that the lower court decision was correct and should be affirmed.
किसी मामले के पक्षकार न्यायधीशों को मनाने का प्राथमिक तरीका उनके कानूनी संक्षिप्त विवरण होते हैं। याचिकाकर्ता, जो निचली अदालत में हार गया था, न्यायधीशों को यह समझाने की कोशिश करता है कि निचली अदालत ने किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि की है जिसे पलटा जाना चाहिए। प्रतिवादी, जो निचली अदालत का विजेता है, तर्क देता है कि निचली अदालत का निर्णय सही था और उसे पुष्टि किया जाना चाहिए।
Interest groups, businesses and other interested entities that aren’t parties to the case can weigh in through a second type of amicus curiae brief. These briefs often highlight the public policy implications of a case, and they provide a way for these groups to pursue their ideological goals.
हित समूह, व्यवसाय और अन्य इच्छुक संस्थाएँ जो मामले के पक्षकार नहीं हैं, एक दूसरे प्रकार के एमिकस क्यूरी ब्रीफ के माध्यम से अपनी राय दे सकती हैं। ये संक्षिप्त विवरण अक्सर किसी मामले के सार्वजनिक नीति निहितार्थों पर प्रकाश डालते हैं, और वे इन समूहों को अपने वैचारिक लक्ष्यों का पीछा करने का एक तरीका प्रदान करते हैं।
In recent terms, there has been an average of about 16 amicus briefs per case. And some cases see more than 100 amicus briefs, such as in Obergefell v. Hodges, the court’s 2015 same-sex marriage case, which had 148 briefs.
हाल के समय में, प्रति मामले औसतन लगभग 16 एमिकस ब्रीफ हुए हैं। और कुछ मामलों में 100 से अधिक एमिकस ब्रीफ होते हैं, जैसे ओबरगेफेल बनाम होजेस (Obergefell v. Hodges) , जो अदालत का 2015 का समलैंगिक विवाह मामला था, जिसमें 148 ब्रीफ थे।
After briefing, oral arguments take place. Most oral arguments take an hour, with the time divided evenly between the petitioner and respondent. During oral arguments, the justices pepper the attorneys with questions and frequently preview how they might vote in the case.
संक्षिप्त विवरण देने के बाद, मौखिक तर्क होते हैं। अधिकांश मौखिक तर्कों में एक घंटा लगता है, जिसमें समय याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच समान रूप से विभाजित होता है। मौखिक तर्कों के दौरान, न्यायधीश वकीलों से सवाल पूछते हैं और अक्सर यह पूर्वावलोकन करते हैं कि वे मामले में कैसे वोट कर सकते हैं।
Conference and votes
सम्मेलन और मत
A few days after oral arguments, the justices meet again in a private conference to discuss cases and cast preliminary votes. The chief justice speaks first, followed by the rest of the court in order of seniority.
मौखिक बहस के कुछ दिनों बाद, न्यायाधीश मामलों पर चर्चा करने और प्रारंभिक मत देने के लिए एक निजी सम्मेलन में फिर से मिलते हैं। मुख्य न्यायाधीश पहले बोलते हैं, जिसके बाद वरिष्ठता के क्रम में बाकी अदालत के सदस्य बोलते हैं।
A majority forms in this conference, although the justices are free to change their votes until the opinion is announced, and occasionally do so.
इस सम्मेलन में बहुमत बनता है, हालांकि न्यायाधीशों को राय घोषित होने तक अपने मत बदलने की स्वतंत्रता होती है, और वे कभी-कभी ऐसा करते भी हैं।
Perhaps most importantly, a justice in the majority is assigned to draft the majority opinion. If the chief justice is in the court’s majority, the chief makes the opinion assignment. The chief justice can assign the opinion to another justice in the majority or to himself. If the chief justice is in the minority, the most senior justice in the majority makes the opinion assignment.
शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुमत में एक न्यायविद को बहुमत की राय का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अदालत के बहुमत में हैं, तो मुख्य न्यायाधीश राय सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश राय किसी अन्य बहुमत के न्यायविद को या स्वयं को सौंप सकते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अल्पमत में हैं, तो बहुमत में सबसे वरिष्ठ न्यायविद राय सौंपने का कार्य करते हैं।
Majority opinions typically go through a series of revisions, as justices bargain and negotiate over its content. They do this by providing written feedback to the majority opinion author. If a justice in the court’s initial majority grows unhappy with the content of the draft opinion, they can defect by joining the minority.
बहुमत की राय आमतौर पर कई संशोधनों से गुजरती है, क्योंकि न्यायाधीश इसके विषय-वस्तु पर मोलभाव और बातचीत करते हैं। वे यह लिखित प्रतिक्रिया देकर करते हैं जो बहुमत के राय लेखक को दी जाती है। यदि अदालत के प्रारंभिक बहुमत में कोई न्यायविद मसौदा राय की सामग्री से नाखुश हो जाता है, तो वह अल्पमत में शामिल होकर अलग हो सकता है।
In addition to the majority opinion, justices may write concurring and dissenting opinions. Concurring opinions are written by justices in the majority and are often used to highlight a different legal basis for the court’s decision. Dissenting opinions are written by justices who are in the minority and disagree with the outcome of the case and the majority’s reasoning.
बहुमत की राय के अलावा, न्यायाधीश सहमति व्यक्त करने वाले और असहमति व्यक्त करने वाले मत लिख सकते हैं। सहमति व्यक्त करने वाले मत बहुमत के न्यायविदों द्वारा लिखे जाते हैं और अक्सर अदालत के निर्णय के लिए एक अलग कानूनी आधार पर प्रकाश डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। असहमति व्यक्त करने वाले मत उन न्यायविदों द्वारा लिखे जाते हैं जो अल्पमत में होते हैं और मामले के परिणाम तथा बहुमत के तर्क से असहमत होते हैं।
Releasing opinions
राय जारी करना
The final step is the public release and announcement of the court’s opinions. This occurs on a rolling basis throughout the court’s term – from October to late June or early July – but the most important cases usually come down in June.
अंतिम चरण अदालत की राय का सार्वजनिक रूप से जारी होना और घोषणा करना है। यह अदालत के कार्यकाल के दौरान लगातार होता रहता है – अक्टूबर से जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक – लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामले आमतौर पर जून में सामने आते हैं।
During opinion announcement, the majority opinion author usually reads a summary of the court’s opinion. On rare occasions, dissenting justices may read from their opinions. Reading a dissent from the bench signals that a justice is particularly unhappy with the majority’s decision.
राय की घोषणा के दौरान, बहुमत राय लेखक (majority opinion author) आमतौर पर अदालत की राय का सारांश पढ़ते हैं। दुर्लभ अवसरों पर, असहमति जताने वाले न्यायविद् (dissenting justices) अपनी राय पढ़कर सुना सकते हैं। बेंच से असहमति पढ़ना यह संकेत देता है कि कोई न्यायविद् बहुमत के निर्णय से विशेष रूप से नाखुश है।
For instance, on June 29, 2023, Justice Sonia Sotomayor read from her fiery dissent in Students for Fair Admissions v. Harvard College. In that opinion, Sotomayor criticized the court’s majority for effectively ending affirmative action in college admissions. According to Sotomayor, affirmative action programs are constitutional because they help to achieve the 14th Amendment’s guarantee of racial equality by mitigating the enduring effects of racial discrimination.
उदाहरण के लिए, 29 जून, 2023 को, जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिश्न्स बनाम हार्वर्ड कॉलेज में अपनी तीखी असहमति पढ़कर सुनाई थी। उस राय में, सोटोमेयर ने कॉलेज प्रवेश में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए अदालत के बहुमत की आलोचना की। सोटोमेयर के अनुसार, सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम संवैधानिक हैं क्योंकि वे नस्लीय भेदभाव के स्थायी प्रभावों को कम करके चौदहवें संशोधन द्वारा गारंटीकृत नस्लीय समानता प्राप्त करने में मदद करते हैं।
The blockbuster rulings that dominate the news cycle each June are not sudden flashes of judicial willpower. They are the product of a lengthy and carefully structured process in which thousands of petitions are screened, less than 80 cases are argued, and draft opinions are negotiated and refined behind closed doors. By the time a decision is announced from the bench, it reflects months of legal argument, deliberation and compromise.
ब्लॉकबस्टर निर्णय जो हर जून समाचार चक्र पर हावी होते हैं, वे न्यायिक इच्छाशक्ति की अचानक चमक नहीं होते। वे एक लंबे और सावधानीपूर्वक संरचित प्रक्रिया का परिणाम होते हैं जिसमें हजारों याचिकाएं जाँची जाती हैं, 80 से कम मामलों पर बहस होती है, और ड्राफ्ट राय बंद दरवाजों के पीछे बातचीत और परिष्कृत की जाती है। जब बेंच से कोई निर्णय घोषित होता है, तो वह महीनों की कानूनी बहस, विचार-विमर्श और समझौते को दर्शाता है।
Understanding that process helps demystify the court and reveals how nine unelected justices can shape the meaning of the Constitution and, in turn, influence the everyday lives of millions of Americans.
इस प्रक्रिया को समझना अदालत को रहस्यमय नहीं बनाता और यह खुलासा करता है कि नौ गैर-निर्वाचित न्यायविद संविधान का अर्थ कैसे बदल सकते हैं और बदले में, लाखों अमेरिकियों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
Paul M. Collins Jr. does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
पॉल एम. कॉलिन्स जूनियर इस लेख से लाभान्वित होने वाली किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, सलाह नहीं देते हैं, शेयर नहीं रखते हैं या फंडिंग प्राप्त नहीं करते हैं, और अपने अकादमिक पद से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव प्रकट नहीं किया है।
Read more
-
क्या ऑकलैंड कीवी लहजे का पालना था? एक पुराने सिद्धांत को नई सुनवाई मिली
Was Auckland the cradle of the Kiwi accent? An old theory gets a new hearing
-
हमने फुटबॉल के अब तक के सबसे बड़े विश्व कप के लिए टर्फ डिज़ाइन किया – यहाँ बताया गया है कि हमने 3 देशों में एक जैसा खेलने का अनुभव कैसे बनाया
We designed the turf for soccer’s biggest World Cup ever – here’s how we created the same playing experience across 3 countries