US-Iran deal leaves the future of Lebanon uncertain – and subject to Israel playing the spoiler
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यूएस-ईरान डील लेबनान के भविष्य को अनिश्चित बना देती है – और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इज़राइल किस तरह बाधा उत्पन्न करता है।

US-Iran deal leaves the future of Lebanon uncertain – and subject to Israel playing the spoiler

Mireille Rebeiz, Director of Dickinson Program in New Zealand & Associate Professor of Politics at the University of Otago, Dickinson College

President Donald Trump has talked of a potential role for Syrian forces in fighting Hezbollah – a move that would raise alarm in Lebanon.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हिज़्बुल्लाह से लड़ने में सीरियाई सेनाओं की संभावित भूमिका की बात की है – एक ऐसा कदम जो लेबनान में चिंता बढ़ाएगा।

The United States and Iran inked a long-awaited provisional ceasefire deal on June 17, 2026. After months of uncertainty, the people of the Gulf region can, potentially, breathe a sigh of relief, and global markets look set to be boosted by the reopening of the Strait of Hormuz.

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने 17 जून, 2026 को एक बहुप्रतीक्षित अस्थायी युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। महीनों की अनिश्चितता के बाद, खाड़ी क्षेत्र के लोग संभावित रूप से राहत की साँस ले सकते हैं, और होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने से वैश्विक बाजारों में उछाल आने की उम्मीद है।

What about those who have endured the war’s spillover in Lebanon? After all, the memorandum of understanding signed is not just a peace agreement between the U.S. and Iran alone. Rather, on Tehran’s insistence, the deal is intended to provide a cessation of hostilities on all fronts – including in Lebanon.

लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने लेबनान में युद्ध के फैलाव को झेला है? आखिरकार, हस्ताक्षरित समझौता केवल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं है। बल्कि, तेहरान के आग्रह पर, इस समझौते का उद्देश्य सभी मोर्चों—लेबनान सहित—पर शत्रुता की समाप्ति प्रदान करना है।

President Donald Trump is framing the deal as a win for the U.S. and the closing of the latest chapter in Washington’s Middle East entanglement. But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, whose country was reportedly shut out of the diplomatic process, may have other plans that would challenge Trump’s authority in the region.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस सौदे को अमेरिकी जीत और वाशिंगटन के मध्य पूर्व में उलझाव के नवीनतम अध्याय के समापन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका देश कथित तौर पर राजनयिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया था, की योजनाएं कुछ और हो सकती हैं जो क्षेत्र में ट्रम्प के अधिकार को चुनौती देंगी।

After news of the emerging deal broke on June 14, Netanyahu almost immediately announced that Israel will occupy Lebanon “indefinitely.” Israel then followed up with a fresh wave of airstrikes that killed four people in Lebanon.

14 जून को उभरते हुए समझौते की खबर सामने आने के बाद, नेतन्याहू ने लगभग तुरंत घोषणा कर दी कि इज़राइल लेबनान पर “अनिश्चित काल तक” कब्ज़ा करेगा। इसके बाद इज़राइल ने हवाई हमलों की एक नई लहर का इस्तेमाल किया, जिसमें लेबनान में चार लोग मारे गए।

A clearly displeased Trump publicly criticized those actions and even suggested that Syria could go in and dismantle Hezbollah, the Tehran-backed Lebanese group that has for nearly five decades fought Israel in southern Lebanon.

एक स्पष्ट रूप से नाखुश ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से उन कार्यों की आलोचना की और यहां तक सुझाव दिया कि सीरिया अंदर जाकर हिज़्बुल्लाह को भंग कर सकता है, जो तेहरान समर्थित लेबनानी समूह है जिसने लगभग पांच दशकों से दक्षिणी लेबनान में इज़राइल से लड़ाई लड़ी है।

With Israel continuing to bomb Lebanon and remove Lebanese citizens from their lands – in defiance of Washington’s wishes – the fate of the U.S.-Iran deal in Lebanon remains obscure.

इज़राइल द्वारा लेबनान पर बमबारी जारी रखने और लेबनानी नागरिकों को उनकी भूमि से हटाने—वाशिंगटन की इच्छा के विरुद्ध—के कारण लेबनान में अमेरिका-ईरान समझौते का भविष्य अस्पष्ट बना हुआ है।

As a scholar of Middle East studies, I fear the agreement leaves more questions about the delicate situation in Lebanon than it solves. Moreover, any split in Israel-U.S. policy aims over Lebanon may have grave implications for Trump’s de-escalation attempts with Iran and also hamper hopes for a peace deal between Lebanon and Israel days before representatives of both countries plan to meet in Washington.

मध्य पूर्व अध्ययन के विद्वान के रूप में, मुझे डर है कि यह समझौता लेबनान की नाजुक स्थिति के बारे में समाधान देने के बजाय और अधिक प्रश्न छोड़ जाता है। इसके अलावा, लेबनान को लेकर इज़राइल-अमेरिका नीति के किसी भी मतभेद से ट्रम्प के ईरान के साथ तनाव कम करने के प्रयासों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और उन उम्मीदों को भी बाधित कर सकता है जो दोनों देशों के प्रतिनिधि वाशिंगटन में मिलने की योजना बनाने से कुछ दिन पहले एक शांति समझौते के लिए थीं।

A defiant Israel

एक विद्रोही इज़राइल

History shows that any U.S. failure to rein in Israeli military action north of its border can have disastrous consequences.

इतिहास दिखाता है कि इज़राइली सैन्य कार्रवाई को अपनी सीमा के उत्तर में नियंत्रित करने में अमेरिका की कोई भी विफलता विनाशकारी परिणाम दे सकती है।

A similar scenario happened back in 1982 after Israel launched “Operation Peace for Galilee,” invading Lebanon and imposing a brutal siege on Beirut that killed over 17,000 Lebanese and Palestinian civilians and fighters.

इसी तरह का एक परिदृश्य 1982 में हुआ जब इज़राइल ने “ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली” शुरू किया, लेबनान पर आक्रमण किया और बेरूत पर एक क्रूर घेराबंदी थोपी जिसने 17,000 से अधिक लेबनानी और फिलिस्तीनी नागरिकों और लड़ाकों की जान ले ली।

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President Donald Trump shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a news conference at Mar-a-Lago in late 2025. AP Photo/Alex Brandon
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साल 2025 के अंत में मार-ए-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाथ मिला रहे हैं। एपी फोटो/एलेक्स ब्रैंडन

In an angry phone call in August 1982, U.S President Ronald Reagan asked Israeli Prime Minister Menachem Begin to stop the heavy bombardments of Beirut. “Menachem, this is a holocaust,” Reagan recalled saying.

अगस्त 1982 में एक गुस्से वाले फोन कॉल पर, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इज़राइली प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन से बेरूत पर भारी बमबारी रोकने को कहा। रीगन ने याद करते हुए कहा, “मेनाचेम, यह एक नरसंहार है।”

But Israel ignored the U.S. demands for a ceasefire. As a result, Reagan sent a an international peacekeeping force into Lebanon. Composed of French, Italian and American troops, this multinational force in Lebanon was tasked to act as a buffer zone between feuding parties and provide port security to Palestinian fighters leaving Lebanon.

लेकिन इज़राइल ने युद्धविराम की अमेरिकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया। परिणामस्वरूप, रीगन ने लेबनान में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजी। फ्रांसीसी, इतालवी और अमेरिकी सैनिकों से बनी इस बहुराष्ट्रीय बल को लेबनान में झगड़ते पक्षों के बीच बफर ज़ोन के रूप में कार्य करने और लेबनान छोड़ रहे फिलिस्तीनी लड़ाकों को बंदरगाह सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया था।

Not only did Israel ignore Reagan’s attempts at de-escalation, it also defied the multinational force, harassed its troops and endangered their lives, according to U.S. military leaders.

अमेरिकी सैन्य नेताओं के अनुसार, इज़राइल ने न केवल रीगन के डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने) के प्रयासों को नजरअंदाज किया, बल्कि बहुराष्ट्रीय बल को भी चुनौती दी, उसके सैनिकों को परेशान किया और उनके जीवन को खतरे में डाला।

Ironically, when Israel invaded Beirut in 1982 and threatened the American troops, it did so using weapons supplied by Washington as part of the two countries’ long-standing defense arrangement.

विडंबना यह है कि जब इज़राइल ने 1982 में बेरूत पर आक्रमण किया और अमेरिकी सैनिकों को धमकी दी, तो उसने ऐसा दो देशों की लंबे समय से चली आ रही रक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में वाशिंगटन द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग करके किया।

History repeats itself

इतिहास खुद को दोहराता है।

A similar scenario is unfolding today.

आज भी एक ऐसा ही परिदृश्य सामने आ रहा है।

Just like Reagan and Begin’s clash in 1982, Trump and Netanyahu are engaged in what looks like a deadlock. In a recent phone call about Lebanon, Trump was reportedly overheard yelling at Netanyahu, “You’re f–king crazy. You’d be in prison if not for me,” while pressing the Israeli government to scale back its operation in Lebanon.

1982 में रीगन और बिगिन के टकराव की तरह, ट्रम्प और नेतन्याहू एक गतिरोध में लगे हुए हैं। लेबनान को लेकर हाल ही में हुई एक फोन कॉल में, ट्रम्प को कथित तौर पर नेतन्याहू से चिल्लाते हुए सुना गया कि, “तुम पागल हो। अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते,” जबकि वह इज़राइली सरकार पर लेबनान में अपने ऑपरेशन को कम करने का दबाव बना रहे थे।

Today, as in 1982, Israel continues to benefit from U.S. support and arms sales. Congress has even moved to integrate U.S. and Israeli militaries.

आज भी, 1982 की तरह, इज़राइल अमेरिकी समर्थन और हथियारों की बिक्री से लाभान्वित होता जा रहा है। कांग्रेस ने तो अमेरिकी और इज़राइली सेनाओं को एकीकृत करने तक कदम उठाया है।

Also, just like 1982, the American president is considering sending foreign troops into Lebanon.

इसके अलावा, 1982 की तरह ही, अमेरिकी राष्ट्रपति लेबनान में विदेशी सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहे हैं।

But despite the American military and political support, Israel continues to brush aside any U.S policy that aims to place limits on its regional power, effectively showing a glaring limitation of U.S. dominance over the region.

लेकिन अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक समर्थन के बावजूद, इज़राइल किसी भी ऐसी अमेरिकी नीति को दरकिनार करना जारी रखे हुए है जिसका उद्देश्य उसकी क्षेत्रीय शक्ति पर सीमा लगाना है, जो प्रभावी रूप से क्षेत्र पर अमेरिकी प्रभुत्व की एक स्पष्ट सीमा को दर्शा रहा है।

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A man passes by a giant billboard in south Beirut that shows the late Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei, center, and Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei, with Arabic writing that reads: ‘Thank you Iran.’ AP Photo/Hussein Malla
दक्षिण बेरूत में एक विशाल बिलबोर्ड के पास से एक आदमी गुजर रहा है जिसमें दिवंगत ईरानी नेता आयतल्ला अली खमानेई (केंद्र में) , और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतल्ला मुज्तबा खमानेई को दिखाया गया है, जिसके साथ अरबी लेखन लिखा है: ‘धन्यवाद ईरान।’ एपी फोटो/हुसैन मल्ला

Lebanon as an afterthought

लेबनान एक बाद का विचार

When the U.S. and Iran initially agreed to a two-week ceasefire in April 2026, there was confusion over whether Lebanon was included in that deal. While Iran asserted Lebanon’s inclusion, Israel denied it and continued to bomb the country.

जब अमेरिका और ईरान ने अप्रैल २०२६ में दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की, तो इस बात को लेकर भ्रम था कि क्या लेबनान उस समझौते में शामिल है। हालांकि ईरान ने लेबनान की भागीदारी पर जोर दिया, इज़राइल ने इसे अस्वीकार कर दिया और देश पर बमबारी जारी रखी।

Lebanon became part of the equation because of Hezbollah’s actions after the U.S.-Israeli attack on Iran in late February 2026. Similar to how the Tehran-backed group vowed solidarity with Hamas after Israel bombed Gaza in response to Palestinian militants’ attack on Israeli soil on Oct.7, 2023, Hezbollah struck Israel when Iran was hit.

लेबनान समीकरण का हिस्सा बन गया क्योंकि फरवरी २०२६ के अंत में अमेरिका-इज़राइल हमले के बाद हिज़्बुल्लाह ने कार्रवाई की। जिस तरह तेहरान समर्थित समूह ने ७ अक्टूबर २०२३ को फिलिस्तीनी मिलिशिया द्वारा इज़राइली धरती पर किए गए हमले के जवाब में इज़राइल द्वारा गाजा पर बमबारी करने के बाद हमास के साथ एकजुटता का वादा किया था, उसी तरह हिज़्बुल्लाह ने ईरान पर हमला होने पर इज़राइल पर हमला कर दिया।

It reignited the simmering Hezbollah-Israeli war. Today, Israel occupies south Lebanon and is threatening to annex it.

इसने सुप्त पड़े हिज़्बुल्लाह-इज़राइली युद्ध को फिर से भड़का दिया। आज, इज़राइल दक्षिण लेबनान पर कब्ज़ा किए हुए है और इसे मिलाने की धमकी दे रहा है।

The U.S.-released text of the latest Iran peace plan explicitly includes Lebanon.

अमेरिका द्वारा जारी नवीनतम ईरान शांति योजना में स्पष्ट रूप से लेबनान को शामिल किया गया है।

While that will introduce serious points of friction with Israeli designs on the country, the people in Lebanon, too, will have many questions and concerns.

हालांकि इससे देश के संबंध में इज़रायली डिजाइनों के साथ गंभीर घर्षण बिंदु पैदा होंगे, लेकिन लेबनान के लोग भी कई सवाल और चिंताएं रखेंगे।

I believe the deal will be seen as a welcome step but also a potential blow to Lebanon’s sovereignty. While the text aims to protect Lebanon’s “territorial integrity,” it does not reference Israel’s actual withdrawal from these lands, and it is unclear whether this issue will be discussed in future negotiations between Israel and Lebanon or between the U.S and Iran.

मेरा मानना ​​है कि इस समझौते को एक स्वागत योग्य कदम माना जाएगा, लेकिन यह लेबनान की संप्रभुता के लिए संभावित झटका भी हो सकता है। हालांकि पाठ का उद्देश्य लेबनान की “क्षेत्रीय अखंडता” की रक्षा करना है, इसमें इन भूमियों से इज़राइल की वास्तविक वापसी का कोई उल्लेख नहीं है, और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस मुद्दे पर भविष्य में इज़राइल और लेबनान के बीच या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में चर्चा होगी।

Furthermore, the new deal ignores Lebanon’s efforts to free itself from Iran’s influence in the country through its Hezbollah ally.

इसके अलावा, नया समझौता हिज़्बुल्लाह सहयोगी के माध्यम से देश से खुद को मुक्त करने के लिए लेबनान के प्रयासों की उपेक्षा करता है जो ईरान के प्रभाव से बचना चाहता है।

In an unprecedented move in May, Lebanon filed a formal complaint against Iran at the United Nations Security Council, directly accusing Tehran of violating the Vienna Convention on Diplomatic Relations for interfering in its sovereign decisions and dragging the country into war.

मई में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सीधे तौर पर तेहरान पर अपने संप्रभु निर्णयों में हस्तक्षेप करने और देश को युद्ध में घसीटने के लिए वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

In spite of Hezbollah’s open threats against the Lebanese government, Lebanese representatives held the first of several planned direct negotiations with Israeli counterparts in Washington.

हिज़्बुल्लाह की लेबनानी सरकार के खिलाफ खुली धमकियों के बावजूद, लेबनानी प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में इज़राइली समकक्षों के साथ कई नियोजित प्रत्यक्ष वार्ताओं में से पहली बैठक की।

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Israeli troops cover their ears as they fire their American-made howitzer in June 1982. AP Photo/Harry Koundakjian
इज़राइली सैनिक जून १९८२ में अपने अमेरिकी निर्मित हॉवित्जर दागते समय अपने कान ढक रहे हैं। एपी फोटो/हैरी कोंडाकजियन

Lebanon, Syria and a rocky path forward

लेबनान, सीरिया और एक कठिन रास्ता

Indeed, the new U.S.-Iran deal can be interpreted as a step back for the strength of an already weak Lebanese state. Indirectly, the deal cements Iran’s control on the country’s politics and, by extension, Hezbollah.

वास्तव में, नया अमेरिकी-ईरानी समझौता पहले से ही कमजोर लेबनिज़ राज्य की ताकत के लिए एक कदम पीछे माना जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से, यह समझौता देश की राजनीति पर ईरान का नियंत्रण मजबूत करता है और, तदनुसार, हिज़्बुल्लाह को भी।

Furthermore, and just like in 1982, the U.S. is proposing a foreign force to enter Lebanon and help end the violence. In fact, Trump has now twice mentioned the possibility of Syria playing a role in Lebanon to enter and execute “a surgical attack on Hezbollah.”

इसके अलावा, और ठीक 1982 की तरह, अमेरिका लेबनान में हिंसा समाप्त करने में मदद के लिए एक विदेशी बल भेजने का प्रस्ताव कर रहा है। वास्तव में, ट्रम्प ने अब दो बार सीरिया द्वारा लेबनान में भूमिका निभाने की संभावना का उल्लेख किया है ताकि “हिज़्बुल्लाह पर सर्जिकल हमला” किया जा सके।

It is unclear whether the U.S. president is using these comments just as a way to pressure Israel over Lebanon or whether there is an actual plan that includes a Syrian role in the country’s future. But just the mention of Syrian intervention evokes that country’s longtime occupation of Lebanon.

यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इन टिप्पणियों का उपयोग केवल लेबनान को लेकर इज़राइल पर दबाव बनाने के तरीके के रूप में कर रहे हैं या क्या इसमें देश के भविष्य में सीरियाई भूमिका सहित कोई वास्तविक योजना शामिल है। लेकिन सीरियाई हस्तक्षेप का सिर्फ उल्लेख ही उस देश के लंबे समय तक लेबनान पर कब्ज़े की याद दिलाता है।

In fact, at the end of the Lebanese civil war in 1991, Syria established what amounted to absolute political, military and economic hegemony over Lebanon, during which thousands of Lebanese disappeared.

वास्तव में, 1991 में लेबनिज़ गृहयुद्ध के अंत में, सीरिया ने लेबनान पर पूर्ण राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके दौरान हजारों लेबनिज़ लापता हो गए थे।

The assassination of Lebanese Prime Minister Rafic Hariri in 2005 and the Cedar Revolution that followed forced the Syrian troops out of Lebanon.

2005 में लेबनिज़ प्रधानमंत्री राफ़िक हरिरी की हत्या और उसके बाद हुई सिदार क्रांति ने सीरियाई सैनिकों को लेबनान से बाहर निकाल दिया था।

The fact that the new leadership in Syria is Sunni adds another complication due to Lebanon’s delicate sect-based balance of power. If Damascus interferes in Lebanon, sectarian violence could follow, as the Syrian military presence would likely be interpreted as direct opposition to Hezbollah’s Shiite fighters.

यह तथ्य कि सीरिया में नया नेतृत्व सुन्नी है, लेबनान के नाजुक पंथ-आधारित शक्ति संतुलन के कारण एक और जटिलता जोड़ता है। यदि दमिश्क लेबनान में हस्तक्षेप करता है, तो सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, क्योंकि सीरियाई सैन्य उपस्थिति को संभवतः हिज़्बुल्लाह के शिया लड़ाकों के लिए सीधा विरोध माना जाएगा।

This is particularly true since Ahmed al-Sharaa’s government was accused of violence against religious minorities in Syria, including the Alawites – a religious sect close to Shia Islam – and the Druze.

यह विशेष रूप से सच है क्योंकि अहमद अल-शराआ की सरकार पर सीरिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें अलवीत – जो शिया इस्लाम के करीब एक धार्मिक पंथ है – और दुरुज़ शामिल हैं – के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया गया था।

Whether Syria plays a decisive role in Lebanon going forward, there is little doubt that the future of the U.S.-Iran deal depends on both Iran and Israel’s actions. So far, Israel seems uninterested in following Trump’s leadership in the region and is gearing up to play a spoiler role.

चाहे सीरिया आगे लेबनान में निर्णायक भूमिका निभाए या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिकी-ईरानी समझौते का भविष्य ईरान और इज़राइल दोनों की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। अब तक, इज़राइल क्षेत्र में ट्रम्प के नेतृत्व का पालन करने में रुचि नहीं दिखाता प्रतीत होता है और एक विघटनकारी (spoiler) भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है।

For now, and absent new breakthroughs, Lebanon, with its sovereignty almost entirely eroded, seems destined to remain at the mercy of its larger neighbors in Iran, Israel and Syria – and the erratic involvement of the U.S. abroad.

फिलहाल, और नई सफलताओं की अनुपस्थिति में, अपनी संप्रभुता लगभग पूरी तरह से क्षरित होने के साथ, लेबनान को ईरान, इज़राइल और सीरिया जैसे अपने बड़े पड़ोसियों की दया पर बने रहने के लिए अभिशप्त प्रतीत होता है – और अमेरिका की विदेश में अनियमित भागीदारी।

Mireille Rebeiz is affiliated with the American Red Cross.

मिरैले रेबेइज़ अमेरिकन रेड क्रॉस से जुड़ी हैं।