Israel’s onslaught against Lebanon may strengthen Hezbollah – just when it’s at its weakest

लेबनान के खिलाफ इज़राइल का हमला हिज़्बुल्लाह को मजबूत कर सकता है – ठीक तब जब यह सबसे कमज़ोर है

Israel’s onslaught against Lebanon may strengthen Hezbollah – just when it’s at its weakest

John Nagle, Professor in Sociology, Queen's University Belfast

The majority of Lebanese people distrusts Hezbollah, but the Israeli attacks are driving many in the south back into their fold.

अधिकांश लेबनानी लोग हिज़्बुल्लाह पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इज़राइली हमले दक्षिण में कई लोगों को उनके समूह में वापस ला रहे हैं।

As the tentative ceasefire in Lebanon holds, people are returning to their homes in the south to find widespread destruction. Whole villages laid waste, roads and bridges ruined, hospitals and other civic infrastructure flattened. And the Israeli army still very much in evidence in many areas.

लेबनान में अस्थायी युद्धविराम कायम रहने के साथ, लोग दक्षिण में अपने घरों को लौट रहे हैं, जहाँ उन्हें व्यापक तबाही का मंजर मिला है। पूरे गाँव उजाड़ दिए गए हैं, सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं, अस्पताल और अन्य नागरिक बुनियादी ढाँचा ध्वस्त हो गया है। और इजरायली सेना अभी भी कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से मौजूद है।

The most recent conflict between Israel and Lebanon has killed more than 2,100 people and displaced more than a million more. Israel’s stated aim is to destroy Hezbollah, which it describes as an Iranian proxy. But this is a misleading framing of the situation. And trying to destroy Hezbollah by attacking and occupying Lebanon is a dangerous misreading of the situation.

इज़राइल और लेबनान के बीच हालिया संघर्ष में 2,100 से अधिक लोग मारे गए और एक मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इज़राइल का घोषित लक्ष्य हिज़्बुल्लाह को नष्ट करना है, जिसे वह एक ईरानी प्रॉक्सी के रूप में वर्णित करता है। लेकिन यह स्थिति का भ्रामक चित्रण है। और लेबनान पर हमला करके और कब्ज़ा करके हिज़्बुल्लाह को नष्ट करने की कोशिश करना स्थिति की एक खतरनाक गलत व्याख्या है।

Hezbollah, the so-called “Party of God”, is not the same thing as Lebanon. Yet the party is deeply embedded in Lebanese politics. The group emerged during the Lebanese civil war and in the aftermath of Israel’s 1982 invasion. It grew rapidly by combining armed resistance with political representation and services for Shia communities that had long been neglected by the Lebanese state.

हिज़्बुल्लाह, जिसे “पार्टी ऑफ गॉड” कहा जाता है, लेबनान जैसा नहीं है। फिर भी यह पार्टी लेबनिज़ राजनीति में गहराई से समाई हुई है। यह समूह लेबनिज़ गृहयुद्ध के दौरान और इज़राइल के 1982 के आक्रमण के बाद की स्थिति में उभरा। इसने सशस्त्र प्रतिरोध को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शिया समुदायों के लिए सेवाओं के साथ मिलाकर तेज़ी से विकास किया, जिन्हें लंबे समय से लेबनिज़ राज्य द्वारा उपेक्षित किया गया था।

In the southern suburbs of Beirut, known as Dahiyeh, and across the south, it became a provider of services. Hezbollah built schools, clinics and welfare networks that helped it convert resistance into social legitimacy. That presence built loyalty and dependence that outlasted its original resistance role.

बेरूत के दक्षिणी उपनगरों, जिन्हें दहीयेह के नाम से जाना जाता है, और पूरे दक्षिण में, यह सेवाओं का प्रदाता बन गया। हिज़्बुल्लाह ने स्कूल, क्लिनिक और कल्याण नेटवर्क बनाए, जिससे इसे प्रतिरोध को सामाजिक वैधता में बदलने में मदद मिली। इस उपस्थिति ने वफादारी और निर्भरता का निर्माण किया जो इसकी मूल प्रतिरोध भूमिका से कहीं अधिक समय तक चली।

Lebanon’s postwar political system is built on sectarian power sharing. Hezbollah entered parliament in the 1990s and built alliances well beyond its core Shia base, which enabled it to join coalition governments.

लेबनान की युद्धोत्तर राजनीतिक व्यवस्था सांप्रदायिक शक्ति-साझाकरण पर बनी है। हिज़्बुल्लाह 1990 के दशक में संसद में आया और अपने मूल शिया आधार से कहीं आगे गठबंधन बनाए, जिससे यह गठबंधन सरकारों में शामिल हो सका।

But unlike other major Lebanese factions, it retained its weapons after the civil war. This allowed it to combine formal political participation with an armed capacity that was outside the control of the state. Its alliance with Christian groups, most significantly Free Patriotic Movement, Lebanon’s largest Christian party, gave it cross-sectarian legitimacy and protection against isolation.

लेकिन अन्य प्रमुख लेबनिज़ गुटों के विपरीत, इसने गृहयुद्ध के बाद अपने हथियार बनाए रखे। इसने इसे औपचारिक राजनीतिक भागीदारी को एक सशस्त्र क्षमता के साथ संयोजित करने की अनुमति दी जो राज्य के नियंत्रण से बाहर थी। ईसाई समूहों, विशेष रूप से फ्री पैट्रियोटिक मूवमेंट, जो लेबनान की सबसे बड़ी ईसाई पार्टी है, के साथ इसका गठबंधन इसे अंतर-सांप्रदायिक वैधता और अलगाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता था।

Hezbollah’s ability to shape Lebanese politics has often rested less on governing than on stopping other groups from governing. The clearest illustration was the presidency. After Michel Aoun completed his term in October 2022, Lebanon went without a president for more than two years. Hezbollah blocked every candidate that threatened its interests. Parliament failed to elect a successor 13 times.

लेबनान की राजनीति को आकार देने की हिज़्बुल्लाह की क्षमता अक्सर शासन करने के बजाय अन्य समूहों को शासन करने से रोकने पर टिकी रही है। सबसे स्पष्ट उदाहरण राष्ट्रपति पद था। अक्टूबर 2022 में मिशेल अऊन के कार्यकाल पूरा होने के बाद, लेबनान दो साल से अधिक समय तक बिना राष्ट्रपति के रहा। हिज़्बुल्लाह ने हर उस उम्मीदवार को रोका जो उसके हितों को खतरा पहुँचाता था। संसद 13 बार उत्तराधिकारी का चुनाव करने में विफल रही।

Lebanon drifted without a head of state through the 2024 war with Israel. Its caretaker government could not take major decisions. Desperately needed economic assistance was withheld by international donors. It was Hezbollah’s blocking power made visible. Lebanon’s caretaker government could not take major decisions or enact the reforms international donors required. Desperately needed economic assistance was withheld as a result.

इज़राइल के साथ 2024 के युद्ध के दौरान लेबनान एक राज्य प्रमुख के बिना भटक गया। इसकी देखभाल करने वाली सरकार प्रमुख निर्णय नहीं ले सकी। अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं द्वारा अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहायता रोक दी गई। यह हिज़्बुल्लाह की अवरुद्ध करने की शक्ति का दृश्यमान होना था। लेबनान की देखभाल करने वाली सरकार प्रमुख निर्णय नहीं ले सकी या उन सुधारों को लागू नहीं कर सकी जिनकी अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं को आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहायता रोक दी गई।

Hezbollah’s political weakness

हिज़्बुल्लाह की राजनीतिक कमजोरी

This current conflict has caught Hezbollah in a weaker political position than it once enjoyed. The anti-government protests of 2019, economic collapse and the Beirut port explosion has deepened public anger at Lebanon’s ruling class — and at Hezbollah as part of it. Hezbollah’s attempts to obstruct the judicial investigation into the explosion deepened that anger further.

इस मौजूदा संघर्ष ने हिज़्बुल्लाह को उस राजनीतिक स्थिति से कमजोर कर दिया है जिसका वह कभी आनंद लेता था। 2019 के सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन, आर्थिक पतन और बेरूत बंदरगाह का विस्फोट लेबनान की सत्तारूढ़ वर्ग — और इसके हिस्से के रूप में हिज़्बुल्लाह — के प्रति सार्वजनिक क्रोध को गहरा कर चुका है। विस्फोट की न्यायिक जांच में बाधा डालने के हिज़्बुल्लाह के प्रयासों ने इस क्रोध को और गहरा कर दिया।

The 2022 elections confirmed the shift. Hezbollah and its allies lost the majority they had held since 2018. Independents and reformists who emerged out of the protests took seats in a more fragmented legislature.

2022 के चुनावों ने इस बदलाव की पुष्टि की। हिज़्बुल्लाह और उसके सहयोगियों ने वह बहुमत खो दिया जो उन्होंने 2018 से बनाए रखा था। विरोध प्रदर्शनों से उभरे स्वतंत्र और सुधारवादी लोगों ने एक अधिक खंडित विधायिका में सीटें जीतीं।

The Arab Barometer’s 2024 survey found that just 30% of Lebanese expressed significant trust in Hezbollah, with 55% saying they had no trust at all. Hezbollah’s claim to speak for Lebanon — or even for all Lebanese Shia — is now more contested than at any point in its modern history.

अरब बैरोमीटर के 2024 के सर्वेक्षण में पाया गया कि लेबनान के केवल 30% लोगों ने हिज़्बुल्लाह में महत्वपूर्ण विश्वास व्यक्त किया, जबकि 55% ने कहा कि उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेबनान की ओर बोलने का — या यहां तक कि सभी शिया लेबनानियों की ओर बोलने का — हिज़्बुल्लाह का दावा अब इसके आधुनिक इतिहास के किसी भी बिंदु की तुलना में अधिक विवादास्पद है।

The 2024 war, with the devastating pager attacks of September 17 and 18, substantially degraded Hezbollah’s military and further weakened its political standing. Assad’s fall in Syria in December removed a key source of regional support.

17 और 18 सितंबर को हुए विनाशकारी पेजर हमलों के साथ 2024 का युद्ध, ने हिज़्बुल्लाह की सैन्य क्षमता को काफी कम किया और इसकी राजनीतिक स्थिति को और कमजोर किया। दिसंबर में सीरिया में असद का पतन क्षेत्रीय समर्थन के एक प्रमुख स्रोत को समाप्त कर गया।

In January 2025, the Lebanese parliament finally elected Joseph Aoun as president — something that would have been unthinkable when Hezbollah was at its peak and was able to use its influence to exclude him. Aoun, a former army commander, has always insisted it was the army – not Hezbollah – that should be the defender of Lebanon’s sovereignty.

जनवरी 2025 में, लेबनानी संसद ने आखिरकार जोसेफ अउन को राष्ट्रपति चुना — यह कुछ ऐसा था जो अकल्पनीय होता जब हिज़्बुल्लाह अपने चरम पर था और अपने प्रभाव का उपयोग करके उसे बाहर कर सकता था। अउन, जो एक पूर्व सेना कमांडर हैं, ने हमेशा जोर दिया है कि लेबनान की संप्रभुता का रक्षक सेना होनी चाहिए — न कि हिज़्बुल्लाह।

Operation: destroy Hezbollah

ऑपरेशन: हिज़्बुल्लाह को नष्ट करना

Israel’s stated objective for many years has been to create a more durable security order along its northern border by weakening or dismantling Hezbollah. But, at the same time, Israeli strikes have inflicted devastation far beyond Hezbollah itself, hitting civilians, infrastructure and communities across the country.

इज़राइल का कई वर्षों से घोषित उद्देश्य हिज़्बुल्लाह को कमजोर करके या समाप्त करके अपनी उत्तरी सीमा के साथ एक अधिक टिकाऊ सुरक्षा व्यवस्था बनाना रहा है। लेकिन, साथ ही समय पर, इज़राइली हमलों ने हिज़्बुल्लाह से कहीं अधिक विनाश किया है, जिससे पूरे देश में नागरिक, बुनियादी ढाँचा और समुदाय प्रभावित हुए हैं।

The destruction of places such as Dahiyeh reflects a broader logic of warfare in which dense urban space is treated as part of the battlefield. UN experts have argued that the destruction of homes and mass displacement amount to collective punishment in violation of international law.

दाहिएह जैसे स्थानों का विनाश युद्ध के एक व्यापक तर्क को दर्शाता है, जिसमें घने शहरी क्षेत्र को युद्ध के मैदान का हिस्सा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि घरों का विनाश और बड़े पैमाने पर विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक दंड के समान है।

The argument echoes broader legal debates about Israel’s conduct in Gaza, where UN experts have made similar findings.

यह तर्क गाजा में इज़राइल के आचरण के बारे में व्यापक कानूनी बहसों को प्रतिध्वनित करता है, जहाँ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने समान निष्कर्ष निकाले हैं।

That is also why the simple frame of “Israel versus Hezbollah” erases so much. Many of those driven from their homes in the south or in Dahiyeh had grown critical of Hezbollah, or had not chosen this war at all. Yet they found themselves bombed out of neighbourhoods that had been designated as legitimate targets, because of an assumed association with Hezbollah. The civilians killed and displaced are not bystanders to somebody else’s conflict. They are among its principal victims.

यही कारण है कि “इज़राइल बनाम हिज़्बुल्लाह” का सरल ढाँचा बहुत कुछ मिटा देता है। दक्षिण या दाहिएह में अपने घरों से विस्थापित हुए कई लोग हिज़्बुल्लाह के आलोचक हो गए थे, या उन्होंने यह युद्ध नहीं चुना था। फिर भी, उन्हें ऐसे पड़ोस में बमबारी का शिकार होना पड़ा जो हिज़्बुल्लाह से माने गए संबंध के कारण वैध लक्ष्य घोषित किए गए थे। मारे गए और विस्थापित नागरिक किसी और के संघर्ष के दर्शक नहीं हैं। वे इसके प्रमुख शिकार हैं।

A ceasefire was announced on April 17, and – while Hezbollah has not formally endorsed it – the group appears to be observing it for now. Yet the truce leaves the central political question unresolved. Israeli officials have made clear they do not regard it as settling the question of southern Lebanon’s demilitarisation.

17 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा की गई थी, और – हालाँकि हिज़्बुल्लाह ने औपचारिक रूप से इसका समर्थन नहीं किया है – समूह फिलहाल इसका पालन करता दिखाई देता है। फिर भी, यह युद्धविराम केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न को अनसुलझा छोड़ देता है। इज़राइली अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इसे दक्षिणी लेबनान के सैन्यकरण-मुक्त होने के प्रश्न को हल मानना ​​नहीं चाहते हैं।

Expecting the Lebanese army to dismantle Hezbollah by force is unrealistic. If Hezbollah resisted — and it would — the result could be open civil conflict. It would fracture the army, deepen sectarian tensions, and drive Shia communities back behind the very organisation whose grip had begun to loosen, leaving it politically stronger than it was before the latest round of hostilities.

लेबनानी सेना से बलपूर्वक हिज़्बुल्लाह को समाप्त करने की उम्मीद अवास्तविक है। यदि हिज़्बुल्लाह ने प्रतिरोध किया – और वह करेगा – तो परिणाम खुला गृहयुद्ध हो सकता है। यह सेना को खंडित कर देगा, सांप्रदायिक तनाव को गहरा करेगा, और शिया समुदायों को उसी संगठन के पीछे धकेल देगा जिसकी पकड़ ढीली होना शुरू हो गई थी, जिससे वह नवीनतम शत्रुता के दौर से पहले की तुलना में राजनीतिक रूप से अधिक मजबूत हो जाएगा।

Any lasting settlement will have to reckon with the reality this war has exposed: Hezbollah is not Lebanon. But at the moment it’s Lebanon which is being punished.

किसी भी स्थायी समझौते को उस वास्तविकता का सामना करना होगा जिसका यह युद्ध खुलासा कर चुका है: हिज़्बुल्लाह लेबनान नहीं है। लेकिन इस समय लेबनान को सजा मिल रही है।

John Nagle does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

जॉन नेगल इस लेख से लाभान्वित होने वाली किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, परामर्श नहीं देते हैं, या उनके शेयर के मालिक नहीं हैं, और अपने अकादमिक पद से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव का खुलासा नहीं किया है।