
इज़राइल की लेबनान में विनाशकारी कार्रवाई नियमों के बिना युद्ध को सामान्य बना रही है।
Israel’s destructive actions in Lebanon are normalising war without rules
This is driven by an absence of legal accountability for attacks on civilians, aid workers and journalists in both Lebanon and Gaza.
यह लेबनान और गाजा दोनों में नागरिकों, सहायता कर्मियों और पत्रकारों पर हमलों के लिए कानूनी जवाबदेही की कमी से प्रेरित है।
In late April, Amal Khalil, a 43-year-old Lebanese journalist, was killed in a double-tap Israeli strike in southern Lebanon. When rescue teams tried to reach her and another injured journalist, they reportedly also came under fire.
अप्रैल के अंत में, 43 वर्षीय लेबनानी पत्रकार अमल खलील की दक्षिणी लेबनान में इज़राइली के दोहरे हमले में मौत हो गई। जब बचाव दल उन्हें और एक अन्य घायल पत्रकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो कथित तौर पर उन पर भी हमला किया गया।
Lebanese President Joseph Aoun said Israel’s “deliberate and consistent targeting of journalists” was “aimed at concealing the truth of its aggressive acts against Lebanon”, despite a ceasefire that had been agreed to by Israel days earlier.
लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ अऊन ने कहा कि इज़राइल का “पत्रकारों को जानबूझकर और लगातार निशाना बनाना” “लेबनान के खिलाफ उसके आक्रामक कृत्यों की सच्चाई को छिपाने के उद्देश्य से” था, भले ही इज़राइल ने कुछ दिन पहले ही युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की थी।
Both Aoun and Lebanese Prime Minister Nawaf Salam declared they would pursue international accountability for her death. Khalil was the ninth journalist to be killed in Lebanon so far this year. Israel says the incident is under review.
अऊन और लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम दोनों ने उसके लिए अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही का पीछा करने की घोषणा की। खलील इस साल अब तक लेबनान में मारे गए नौवें पत्रकार थीं। इज़राइल का कहना है कि घटना की समीक्षा की जा रही है।
The incident had parallels to the killing of six-year-old Hind Rajab in Gaza in March 2024. She and her family were fired on by Israeli forces while trying to evacuate Gaza City by car. Hind survived the initial attack, but remained trapped for hours, on the phone with Palestinian Red Crescent workers trying to reach her.
इस घटना की तुलना मार्च 2024 में गाजा में छह साल की हिंद राजब की मौत से की जा सकती है। गाजा शहर से कार द्वारा निकालने की कोशिश करते समय उन पर इज़राइली सेना ने गोलीबारी की। हिंद पहले हमले से बच गईं, लेकिन घंटों तक फंसी रहीं, और फोन पर फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं।
Even after following an approved route, the two medics sent to rescue Hind in a clearly marked ambulance were killed, as was Hind herself. A subsequent investigation by Forensic Architecture found 355 bullet holes in the car carrying her and her family.
एक स्पष्ट रूप से चिह्नित एम्बुलेंस में हिंद को बचाने के लिए भेजे गए दो मेडिकल कर्मियों की, साथ ही हिंद की भी मौत हो गई। फोरेंसिक आर्किटेक्चर द्वारा की गई बाद की जांच में उनकी और उनके परिवार को ले जा रही कार में 355 गोली के छेद पाए गए।
These are not isolated incidents. This is a clear pattern across war zones in Ukraine, Gaza, Sudan and Lebanon. Militaries using drones and AI-assisted weapons systems – marketed for their precision – are changing the face of war and driving increasing numbers of civilian deaths.
ये अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं। यह यूक्रेन, गाजा, सूडान और लेबनान के युद्ध क्षेत्रों में एक स्पष्ट पैटर्न है। ड्रोन और एआई-सहायता प्राप्त हथियार प्रणालियों का उपयोग करने वाली सेनाएँ – जिन्हें उनकी सटीकता के लिए विपणन किया जाता है – युद्ध के स्वरूप को बदल रही हैं और नागरिक मौतों की बढ़ती संख्या को बढ़ावा दे रही हैं।
These growing attacks on civilians, journalists and humanitarian personnel are leading many to fear a new normal setting in: war without rules.
नागरिकों, पत्रकारों और मानवीय कर्मियों पर ये बढ़ते हमले कई लोगों को एक नए सामान्य से भयभीत कर रहे हैं: नियमों के बिना युद्ध।
Performative adherence to law
प्रदर्शनकारी कानूनी अनुपालन
At a Chatham House event in London last month, UN Humanitarian Chief Tom Fletcher spoke plainly: “1,000 dead humanitarians in three years – when did that become normal?”
पिछले महीने लंदन में चैथम हाउस के एक कार्यक्रम में, संयुक्त राष्ट्र मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने साफ़ तौर पर कहा: “तीन साल में 1,000 मृत मानवीय कार्यकर्ता – यह कब सामान्य हो गया?”
Fletcher identified the absence of legal accountability as an enabler of escalating attacks on aid workers.
फ़लेटचर ने सहायता कर्मियों पर बढ़ते हमलों के लिए कानूनी जवाबदेही की अनुपस्थिति को एक सुविधाकर्ता बताया।
Part of this is the performative adherence to international humanitarian law – often repeated in political statements and media coverage – as militaries simultaneously carve out exceptions for the use of force.
इसका एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का प्रदर्शनकारी अनुपालन है – जिसे अक्सर राजनीतिक बयानों और मीडिया कवरेज में दोहराया जाता है – जबकि सेनाएं एक साथ बल के उपयोग के लिए अपवाद निकालती हैं।
For example, Israel has continued to issue evacuation orders for residents of southern Lebanon in recent weeks. It has cited its compliance with international humanitarian law, while also expanding its control over territory there.
उदाहरण के लिए, इज़राइल ने हाल के हफ्तों में दक्षिणी लेबनान के निवासियों के लिए निकासी आदेश जारी करना जारी रखा है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुपालन का हवाला दिया है, साथ ही वहाँ अपने क्षेत्र पर नियंत्रण का विस्तार भी किया है।
When evacuation orders primarily serve to shift populations, rather than protect them, it is a violation of the rules of war.
जब निकासी आदेश मुख्य रूप से आबादी की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें विस्थापित करने के लिए होते हैं, तो यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन है।
Self-assessments of legal compliance have also enabled systematic attacks on civilian infrastructure in Lebanon to continue, such as healthcare and food and water systems. Some 1.2 million people now facing crisis levels of food insecurity.
कानूनी अनुपालन के स्व-मूल्यांकन ने भी लेबनान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर व्यवस्थित हमले जारी रखना संभव बनाया है, जैसे स्वास्थ्य सेवा और खाद्य तथा जल प्रणालियाँ। लगभग 12 लाख लोग अब खाद्य असुरक्षा के संकट स्तर का सामना कर रहे हैं।
Ceasefires, too, have become performative. Experts argue they are merely serving to divert public attention from Israel’s broader goals in both Gaza and Lebanon.
युद्धविराम भी प्रदर्शनकारी होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि वे केवल गाजा और लेबनान दोनों में इज़राइल के व्यापक लक्ष्यों से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं।
Six months on, for instance, the Gaza ceasefire is failing to meet its stated objectives. There is no peace or safety for residents. More than 800 Palestinians have been killed since the ceasefire came into effect and 60% of people have lost their homes. Humanitarian aid continues to be obstructed, while children suffer from acute malnutrition.
उदाहरण के लिए, छह महीने बीत जाने के बाद, गाजा युद्धविराम अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में विफल साबित हो रहा है। निवासियों के लिए कोई शांति या सुरक्षा नहीं है। युद्धविराम लागू होने के बाद 800 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 60% लोगों ने अपने घर खो दिए हैं। मानवीय सहायता में बाधा डालना जारी है, जबकि बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं।
The ‘Gaza playbook’
‘गाजा प्लेबुक’
Last month, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich openly threatened to make Dahiyeh, a suburb of southern Beirut, look like Khan Younis in Gaza.
पिछले महीने, इज़राइली वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोटरिच ने खुलेआम धमकी दी कि वह दक्षिणी बेरूत के एक उपनगर, दहीयेह को गाजा के खान यूनिस जैसा बना देंगे।
Israeli Defence Minister Israel Katz has also said all “houses in villages near the Lebanese border will be destroyed, in accordance with the model used in Rafah and Beit Hanoun in Gaza”.
इज़राइली रक्षा मंत्री इज़राइल कात्स ने यह भी कहा है कि “गाजा में राफा और बेत हानून में उपयोग किए गए मॉडल के अनुसार, लेबनानी सीमा के पास के गांवों में सभी घर नष्ट कर दिए जाएंगे।”
This is precisely what is happening now, despite the ceasefire. Israel created a “buffer zone” in Gaza where it has expanded territorial control, and the same thing is taking place in southern Lebanon.
यह ठीक वही है जो अभी हो रहा है, युद्धविराम के बावजूद। इज़राइल ने गाजा में एक “बफर ज़ोन” बनाया है जहाँ उसने अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार किया है, और यही बात दक्षिणी लेबनान में भी हो रही है।
There were countless warnings, including from the UN secretary-general, that insufficient action over Gaza would have consequences – not only for Palestinian civilians and international law, but wider peace and security.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव सहित अनगिनत चेतावनियाँ थीं कि गाजा पर अपर्याप्त कार्रवाई के परिणाम होंगे – न केवल फिलिस्तीनी नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए, बल्कि व्यापक शांति और सुरक्षा के लिए भी।
What can be done?
क्या किया जा सकता है?
Now is the time for more principled confrontation from political leaders and concerned states to clearly call out performative adherence to international law and ceasefires.
अब समय है कि राजनीतिक नेताओं और संबंधित राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्धविराम के केवल दिखावटी पालन पर स्पष्ट रूप से सवाल उठाया जाए और सिद्धांतों पर आधारित अधिक टकराव किया जाए।
The normalisation of Israel’s “Gaza playbook” strategies in Lebanon, without sustained outside political pressure, will only continue to escalate the threats to civilians and wider international peace and security.
बिना लगातार बाहरी राजनीतिक दबाव के, लेबनान में इज़राइल की “गाजा कार्यप्रणाली” रणनीतियों का सामान्यीकरण केवल नागरिकों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों को बढ़ाएगा।
Middle powers have important roles to play, too. Practically speaking, states can use what’s called “universal jurisdiction” to bring domestic legal action against Israeli leaders and individuals accused of crimes. This could include legal action for the targeting of aid workers and journalists.
मध्यम शक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। व्यावहारिक रूप से, राज्य “सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार” नामक चीज़ का उपयोग करके अपराधों के आरोपी इज़राइली नेताओं और व्यक्तियों के खिलाफ घरेलू कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें सहायता कर्मियों और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
A broad coalition of UN member states must also come together to reinforce international law against the forces and practices undermining it.
अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने वाली ताकतों और प्रथाओं के खिलाफ इसे मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के एक व्यापक गठबंधन को भी एक साथ आना होगा।
The “Hague Group” is one such path forward. Formed in early 2025, its membership has expanded to include more than 40 nations aimed at supporting international law, the right to self-determination and the prohibition on taking territory by force.
“हेग समूह” ऐसा ही एक रास्ता है। 2025 की शुरुआत में गठित, इसकी सदस्यता का विस्तार 40 से अधिक देशों तक हो गया है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्व-निर्धारण के अधिकार और बल द्वारा क्षेत्र लेने पर प्रतिबंध का समर्थन करना है।
From Gaza to Lebanon to Iran, greater political action is needed to reinforce international law. The world cannot afford the reverberating human and security costs of continued impunity and war without rules.
गाजा से लेकर लेबनान और ईरान तक, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए अधिक राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। दुनिया लगातार दंडमुक्ति और नियमों के बिना युद्ध की गूंजने वाली मानवीय और सुरक्षा लागत का खर्च नहीं उठा सकती।
Amra Lee does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
अमरा ली किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करती हैं, उनसे परामर्श नहीं लेती हैं, उनके शेयर नहीं रखती हैं, या उनसे फंडिंग प्राप्त नहीं करती हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपने अकादमिक पद से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव नहीं बताया है।
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