
एक अस्पष्ट शिखर सम्मेलन के बाद, चीन और अमेरिका फिर से मिलकर काम करना चाहते हैं। यह दुनिया के लिए अच्छा समाचार नहीं हो सकता।
After an opaque summit, China and the US want to work together again. That might not be good news for the world
This week’s summit has revived a 20-year-old idea of the ‘Group of Two’ superpowers working together with global benefits. But we’re now living in a different world.
इस सप्ताह के शिखर सम्मेलन ने ‘दो महाशक्तियों के समूह’ के वैश्विक लाभों के साथ मिलकर काम करने के 20 साल पुराने विचार को पुनर्जीवित किया है। लेकिन हम अब एक अलग दुनिया में जी रहे हैं।
Back in 2005, US economist Fred Bergsten coined the term “Group of 2” or “G2”, proposing a stronger partnership between what are now the world’s two largest economies – the United States and China.
साल 2005 में, अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेड बर्गस्टेन ने “ग्रुप ऑफ 2” या “जी2” शब्द गढ़ा, जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं – संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन – के बीच एक मजबूत साझेदारी का प्रस्ताव दिया गया।
In the aftermath of the global financial crisis a few years later, economic cooperation between these two countries briefly seemed to attest to the success of efforts at integrating China into a liberal rules-based order.
कुछ साल बाद वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, इन दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग ने क्षण भर के लिए यह संकेत दिया कि चीन को एक उदार नियम-आधारित व्यवस्था में एकीकृत करने के प्रयासों में सफलता मिली है।
To be sure, the ostensible G2 was not meant to replace the larger, formalised G20 group of major economies, so much as strengthen it. Underpinning the broader G20’s response to the global financial crisis, the US enacted an initial US$787 billion fiscal stimulus, while China provided its own US$586 billion stimulus. This helped avert a much larger global economic catastrophe.
निश्चित रूप से, कथित जी2 का उद्देश्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बड़े, औपचारिक जी20 समूह को बदलना नहीं था, बल्कि उसे मजबूत करना था। वैश्विक वित्तीय संकट पर जी20 की व्यापक प्रतिक्रिया के तहत, अमेरिका ने प्रारंभिक $787 बिलियन का राजकोषीय प्रोत्साहन लागू किया, जबकि चीन ने अपना $586 बिलियन का प्रोत्साहन दिया। इससे एक बहुत बड़ी वैश्विक आर्थिक तबाही टल गई।
This week’s summit between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping heralds a different sort of G2. On Friday, Trump claimed the countries had struck some “fantastic trade deals”. But anyone hoping for details of such deals – on tariffs, rare earths or Iran – was left disappointed on Friday afternoon.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस सप्ताह का शिखर सम्मेलन एक अलग तरह के जी2 का संकेत देता है। शुक्रवार को, ट्रम्प ने दावा किया कि दोनों देशों ने कुछ “शानदार व्यापार सौदे” किए हैं। लेकिन जो कोई भी ऐसे सौदों – टैरिफ, दुर्लभ पृथ्वी या ईरान पर – का विवरण सुनने की उम्मीद कर रहा था, वह शुक्रवार की दोपहर को निराश रह गया।
Whatever may have transpired, US–China cooperation no longer automatically implies positive spillover effects for the rest of the world. Instead, in 2026, the G2 appears, at best, to be a private bargain between two great powers, imposing hidden costs on those outside, looking in.
जो भी हुआ हो, अमेरिकी-चीनी सहयोग अब स्वचालित रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए सकारात्मक प्रभाव नहीं दर्शाता है। इसके बजाय, 2026 में, जी2 सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, दो महाशक्तियों के बीच एक निजी सौदा प्रतीत होता है, जो बाहर से देख रहे लोगों पर छिपी हुई लागतें थोपता है।
The Trump administration has ushered in a noticeable shift in how the US views its economic interests: no longer premised on shared liberal values, but on spheres of influence among great powers. The key question, therefore, is not whether the US and China can cooperate. It is what kind of order their cooperation will produce.
ट्रम्प प्रशासन ने इस बात में एक स्पष्ट बदलाव लाया है कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों को कैसे देखता है: यह अब साझा उदार मूल्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि महाशक्तियों के बीच प्रभाव क्षेत्रों पर आधारित है। इसलिए, मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि क्या अमेरिका और चीन सहयोग कर सकते हैं। यह है कि उनके सहयोग से किस तरह की व्यवस्था उत्पन्न होगी।
West and East
पश्चिम और पूर्व
An older economic contrast is useful here.
यहाँ एक पुराना आर्थिक विरोधाभास उपयोगी है।
In the wake of the second world war, the Western bloc (led across the US, the United Kingdom, and Western European states) was united by a shared commitment to a Keynesian global order (under the Bretton Woods system) that sought freer trade in goods while preserving national economic autonomy.
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पश्चिमी गुट (जिसका नेतृत्व अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोपीय राज्यों ने किया) एक कीन्सियन वैश्विक व्यवस्था (ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत) के साझा प्रतिरक्षण से एकजुट था, जो राष्ट्रीय आर्थिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए वस्तुओं में मुक्त व्यापार चाहता था।
In contrast, the Eastern bloc (led by the Soviet Union) organised trade through what was called the Council for Mutual Economic Assistance (Comecon) , trading many goods between countries through planned barter arrangements, instead of for cash.
इसके विपरीत, पूर्वी गुट (जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया) ने परस्पर आर्थिक सहायता परिषद (कॉमेकॉन) नामक संस्था के माध्यम से व्यापार आयोजित किया, जिसमें नकद के बजाय योजनाबद्ध वस्तु विनिमय व्यवस्था के माध्यम से देशों के बीच कई वस्तुओं का व्यापार होता था।
The irony for the present day is that the Trump–Xi agenda looks more like the old Eastern bloc’s approach.
वर्तमान दिन के लिए विडंबना यह है कि ट्रम्प-शी एजेंडा पुराने पूर्वी गुट के दृष्टिकोण जैसा अधिक दिखता है।
In this light, the clearest sign that a G2 may be working outside the G20 or larger rules-based order is not that Washington and Beijing are talking. It is the range of issues that may be managed, tying together such concerns as tariff relief, airplane orders, rare-earths access, chip restrictions, Taiwan and Iran.
इस रोशनी में, सबसे स्पष्ट संकेत कि G2, G20 या किसी बड़े नियम-आधारित व्यवस्था के बाहर काम कर रहा है, यह नहीं है कि वाशिंगटन और बीजिंग बात कर रहे हैं। यह उन मुद्दों की श्रृंखला है जिन्हें प्रबंधित किया जा सकता है, जिसमें टैरिफ राहत, हवाई जहाज के ऑर्डर, दुर्लभ-पृथ्वी तक पहुंच, चिप प्रतिबंध, ताइवान और ईरान जैसी चिंताएं एक साथ जुड़ी हुई हैं।
In each of these cases, it’s reasonable the two countries would want to coordinate their policies. But together, they point to a new global order where two superpowers increasingly call the shots in their own interests.
इन सभी मामलों में, यह उचित है कि दोनों देश अपनी नीतियों का समन्वय करना चाहेंगे। लेकिन एक साथ, वे एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं जहाँ दो महाशक्तियां अपने स्वयं के हितों में अधिक से अधिक निर्णय ले रही हैं।
Chips and rare earths
चिप्स और दुर्लभ पृथ्वी तत्व
Rare earths and advanced chips are the clearest example. Beijing wants access to the advanced semiconductors necessary to dominate the artificial intelligence race.
दुर्लभ पृथ्वी तत्व और उन्नत चिप्स इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। बीजिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ पर हावी होने के लिए आवश्यक उन्नत सेमीकंडक्टर तक पहुंच चाहिए।
Washington wants rare earths and critical minerals whose importance has become more acute as the conflict with Iran has strained US stocks of missiles, drones, air-defence systems and other high-end military technologies.
वाशिंगटन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों को चाहता है, जिनका महत्व और भी अधिक गंभीर हो गया है क्योंकि ईरान के साथ संघर्ष ने मिसाइलों, ड्रोनों, वायु-रक्षा प्रणालियों और अन्य उच्च-स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकियों के अमेरिकी भंडार पर दबाव डाला है।
If these are traded against one another, the summit is not about economic liberalisation. It is about whether strategic technologies remain national-security constraints or become bargaining chips in a bilateral deal.
यदि इनका एक-दूसरे के विरुद्ध व्यापार किया जाता है, तो शिखर सम्मेलन आर्थिक उदारीकरण के बारे में नहीं है। यह इस बात के बारे में है कि क्या रणनीतिक प्रौद्योगिकियां राष्ट्रीय सुरक्षा बाधा बनी रहेंगी या एक द्विपक्षीय सौदे में मोल-भाव के साधन बन जाएंगी।
An entourage of executives
अधिकारियों का एक समूह
The business delegations that have accompanied Trump on this trip point in the same direction.
वे व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जो ट्रम्प के साथ इस यात्रा पर आए हैं, एक ही दिशा में इशारा करते हैं।
The presence of executives such as Nvidia’s Jensen Huang, Apple’s Tim Cook, Tesla and SpaceX’s Elon Musk (not to mention others from Qualcomm, Citigroup and Boeing) gave the summit the appearance of a commercial negotiation.
Nvidia के जेन्सेन हुआंग, Apple के टिम कुक, Tesla और SpaceX के एलन मस्क जैसे अधिकारियों की उपस्थिति (Qualcomm, Citigroup और Boeing के अन्य लोगों का उल्लेख किए बिना) ने शिखर सम्मेलन को एक वाणिज्यिक बातचीत का रूप दे दिया।
Reported agreements on aircraft orders, agricultural purchases, investment forums and corporate access may all be presented as signs of economic normalisation.
विमान के ऑर्डर, कृषि खरीद, निवेश मंच और कॉर्पोरेट पहुंच पर रिपोर्ट किए गए समझौते सभी आर्थिक सामान्यीकरण के संकेत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
But the question is not only whether US firms gain market access. It is whether commercial wins help stabilise a great-power bargain whose geopolitical costs are borne elsewhere.
लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या अमेरिकी फर्मों को बाजार पहुंच मिलती है। सवाल यह है कि क्या व्यावसायिक जीत एक महाशक्ति समझौते को स्थिर करने में मदद करती है जिसकी भू-राजनीतिक लागत कहीं और वहन की जाती है।
Any deal the countries eventually reach on tariffs will likely have the biggest market impacts. But the deal itself could matter less than the optics, allowing Trump to claim a business victory.
टैरिफ पर देश अंततः जो भी समझौता करेंगे, उसका सबसे बड़ा बाजार प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन समझौता खुद, ऑप्टिक्स (दिखावे) से कम महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे ट्रम्प को एक व्यावसायिक जीत का दावा करने की अनुमति मिलती है।
This might calm markets in the short term, but it highlights the potential for a retreat from rules-based multilateral liberalisation in the longer term.
यह अल्पकालिक रूप से बाजारों को शांत कर सकता है, लेकिन यह लंबी अवधि में नियमों पर आधारित बहुपक्षीय उदारीकरण से पीछे हटने की संभावना को उजागर करता है।
A warning on Taiwan, near silence on Iran
ताइवान पर चेतावनी, ईरान पर लगभग चुप्पी
The question of Taiwan loomed large over this week’s summit. On Thursday, Xi gave an unusually direct warning to Trump, saying if the issue was not handled properly, the two countries could see “clashes and even conflicts”.
ताइवान का मुद्दा इस सप्ताह के शिखर सम्मेलन पर हावी रहा। गुरुवार को, शी ने ट्रम्प को असामान्य रूप से सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया, तो दोनों देशों को “टकराव और यहां तक कि संघर्ष” देखने को मिल सकता है।
In a larger sense, the danger is not necessarily a formal US concession on Taiwan. It is that Taiwan and other regional actors bear the external costs of a private bargain.
एक व्यापक अर्थ में, खतरा जरूरी नहीं कि ताइवान पर कोई औपचारिक अमेरिकी रियायत हो। यह है कि ताइवान और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी एक निजी सौदे के बाहरी लागत वहन करते हैं।
If Taiwan becomes one variable in a wider negotiation, the costs of US–China cooperation may fall on those not in the room.
यदि ताइवान एक व्यापक बातचीत में एक चर बन जाता है, तो अमेरिका-चीन सहयोग की लागत उन लोगों पर पड़ सकती है जो कमरे में नहीं हैं।
Iran and oil broaden the same logic. If Trump has pressed Xi to use China’s influence over Tehran, he is not simply asking for diplomatic help. He is treating Beijing as a co-hegemon in a great-power bargain based on order for some – the US and China – and exclusion for others.
ईरान और तेल इसी तर्क का विस्तार करते हैं। यदि ट्रम्प ने शी पर तेहरान पर चीन के प्रभाव का उपयोग करने का दबाव डाला है, तो वह केवल राजनयिक मदद नहीं मांग रहे हैं। वह बीजिंग को एक सह-हेजेमोन के रूप में मान रहे हैं जो एक महाशक्ति सौदे में शामिल है, जो कुछ लोगों – अमेरिका और चीन – के लिए व्यवस्था पर आधारित है और दूसरों के लिए बहिष्कार पर।
This kind of G2 can undermine the global public good. It will also test whether middle powers like Australia, Canada and European countries can keep their seat at the table where decisions are made or, as Canadian Prime Minister Mark Carney put it, risk being “on the menu”.
इस तरह का G2 वैश्विक सार्वजनिक हित को कमजोर कर सकता है। यह यह भी जांच करेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय देशों जैसे मध्यम शक्तियां उस मेज पर अपनी जगह बनाए रख सकती हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं, या जैसा कि कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कारनी ने कहा, “मेनू पर” होने का जोखिम उठा सकती हैं।
Wesley Widmaier receives funding from the Australian Research Council.
वेस्ली विडमायर को ऑस्ट्रेलियाई रिसर्च काउंसिल से फंडिंग मिलती है।
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