
सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों का उपहास करना और उन्हें अपमानित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
Taunting and degrading civilians in armed conflict is a clear violation of international law
Israeli treatment of the detained flotilla activists has outraged the world. This is why international law matters in conflicts.
गिरफ्तार किए गए फ़्लोटिला कार्यकर्ताओं के साथ इज़राइली व्यवहार ने दुनिया को आक्रोशित कर दिया है। इसीलिए संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण है।
In a video posted by Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir on Wednesday night, detained activists from dozens of countries are shown kneeling on the ground with their foreheads on the floor and hands zip-tied behind their backs.
इज़राइली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर द्वारा बुधवार रात पोस्ट किए गए एक वीडियो में, दर्जनों देशों के हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे, माथे ज़मीन पर और हाथ पीठ के पीछे ज़िप-टाई से बंधे दिखाया गया है।
Some of the activists, who had been intercepted by Israeli forces on a flotilla in the Mediterranean Sea, are then pushed and dragged by Israeli personnel. Ben-Gvir is seen waving an Israeli flag and taunting them.
कुछ कार्यकर्ताओं, जिन्हें भूमध्य सागर में एक फ्लोटिला पर इज़राइली सेनाओं ने रोका था, को फिर इज़राइली कर्मियों द्वारा धकेला और घसीटा जाता है। बेन-ग्विर को एक इज़राइली झंडा लहराते और उनका उपहास करते हुए देखा जाता है।
The video on his X account had a simple message in English: “Welcome to Israel”.
उनके एक्स अकाउंट पर यह वीडियो अंग्रेजी में एक साधारण संदेश के साथ था: “Welcome to Israel”।
The video sparked widespread international condemnation. Australian Foreign Minister Penny Wong called it “shocking and unacceptable”, while the European Union’s foreign policy chief, Kaja Kallas, said the treatment of the detainees was “degrading and wrong”.
इस वीडियो ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय निंदा को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इसे “चौंकाने वाला और अस्वीकार्य” बताया, जबकि यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख, काजा कालस ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के साथ व्यवहार “अपमानजनक और गलत” था।
Even Mike Huckabee, the US ambassador to Israel and a stalwart supporter of Prime Minister Benjamin Netanyahu, called Ben-Gvir’s actions “despicable”, saying he had “betrayed the dignity of his nation”.
यहां तक कि माइक हकाबी, जो इज़राइल में अमेरिकी राजदूत और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक मजबूत समर्थक हैं, ने बेन-ग्विर के कार्यों को “घृणित” बताया, और कहा कि उन्होंने “अपने राष्ट्र की गरिमा को धोखा दिया है”।
Netanyahu himself also publicly rebuked Ben-Gvir. He said Israel had the right to stop the flotilla, but the minister’s behaviour had damaged Israel’s image and did not reflect the country’s values.
नेतन्याहू ने स्वयं भी सार्वजनिक रूप से बेन-ग्विर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इज़राइल को फ्लोटिला रोकने का अधिकार था, लेकिन मंत्री के व्यवहार ने इज़राइल की छवि को नुकसान पहुंचाया है और यह देश के मूल्यों को नहीं दर्शाता है।
Even though international lawyers like myself have expressed concern about this on multiple occasions, it bears repeating: international law matters in conflict zones.
भले ही मैं जैसे अंतरराष्ट्रीय वकीलों ने कई मौकों पर इस बारे में चिंता व्यक्त की है, लेकिन इसे दोहराना आवश्यक है: संघर्ष क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कानून मायने रखता है।
So, what obligations does Israel have to treat those detained by its forces, and did the country violate the law?
तो, इज़राइल का उन लोगों के साथ व्यवहार करने का क्या दायित्व है जिन्हें उसकी सेनाओं ने हिरासत में लिया है, और क्या देश ने कानून का उल्लंघन किया?
Why were the activists detained?
कार्यकर्ताओं को क्यों हिरासत में लिया गया?
Israeli forces began intercepting the Gaza-bound Global Sumud flotilla on Monday in international waters off the coast of Cyprus. Dozens of boats were stopped as they attempted to challenge Israel’s maritime blockade of Gaza.
इजरायली सेना ने सोमवार को साइप्रस के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में गाजा-बाउंड ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को रोकना शुरू कर दिया। दर्जनों नावों को रोका गया क्योंकि वे गाजा पर इज़राइल के समुद्री नाकेबंदी को चुनौती देने का प्रयास कर रही थीं।
The flotilla reportedly carried more than 400 activists from over 40 countries. Those on board included humanitarian volunteers, medical personnel, peace activists and civil society figures. Organisers said the vessels were carrying humanitarian relief supplies, including food, medicine and other aid intended for Palestinian civilians affected by the war and blockade of Gaza.
रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोटिला में 40 से अधिक देशों के 400 से अधिक कार्यकर्ता सवार थे। इनमें मानवीय स्वयंसेवक, चिकित्सा कर्मी, शांति कार्यकर्ता और नागरिक समाज के लोग शामिल थे। आयोजकों ने कहा कि ये जहाज मानवीय राहत सामग्री ले जा रहे थे, जिसमें भोजन, दवा और गाजा में युद्ध और नाकेबंदी से प्रभावित फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए अन्य सहायता शामिल थी।
Israel disputed the flotilla’s aid-delivery purpose and described it as “a PR stunt at the service of Hamas”.
इज़राइल ने फ्लोटिला के सहायता वितरण उद्देश्य को विवादित किया और इसे “हमास की सेवा में एक पीआर स्टंट” बताया।
After those on board were arrested, they were reportedly subjected to violence, with some suffering suspected broken ribs and other injuries.
जहाज पर सवार लोगों की गिरफ्तारी के बाद, कथित तौर पर उन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया, जिसमें कुछ को संदिग्ध टूटी हुई पसलियों और अन्य चोटें आईं।
In a post on X, the Israeli Foreign Ministry claimed Israel was acting in full accordance with international law.
एक्स पर एक पोस्ट में, इज़राइली विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुरूप कार्य कर रहा था।
What does the law say?
कानून क्या कहता है?
Under international humanitarian law, those involved in the transport and distribution of relief supplies must be respected and protected during armed conflict. They are to be treated as civilians so long as they do not directly take part in hostilities.
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत, संघर्ष के दौरान राहत सामग्री के परिवहन और वितरण में शामिल लोगों का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्हें नागरिक माना जाना चाहिए जब तक कि वे सीधे शत्रुता में भाग नहीं लेते।
Bringing aid to the civilians of Gaza does not amount to “direct participation in hostilities”. In fact, the International Court of Justice has ordered Israel to allow aid into Gaza given their obligations under the Genocide Convention.
गाजा के नागरिकों को सहायता पहुंचाना “शत्रुता में प्रत्यक्ष भागीदारी” नहीं है। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नरसंहार कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को देखते हुए इज़राइल को गाजा में सहायता की अनुमति देने का आदेश दिया है।
International humanitarian law also says civilians may not be detained arbitrarily in conflict zones. If civilians are detained, however, they have certain rights under international law. They must:
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यह भी कहता है कि संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों को मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, यदि नागरिकों को हिरासत में लिया जाता है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें:
be informed of the reasons for their detention
अपनी हिरासत के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए
be able to challenge the detention decision
हिरासत के निर्णय को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए
receive adequate food, hygiene and medical care
पर्याप्त भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करनी चाहिए
be given access to lawyers and consular representatives, in addition to contact with their families, and
वकीलों और कांसुलर प्रतिनिधियों तक पहुंच मिलनी चाहिए, साथ ही अपने परिवारों के संपर्क में भी रहना चाहिए, और
be held in conditions consistent with health and humanity.
स्वास्थ्य और मानवता के अनुरूप परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए।
Internment of civilians is only permitted when “absolutely necessary” for security reasons. It must end once those reasons no longer exist.
नागरिकों को केवल सुरक्षा कारणों से “पूरी तरह आवश्यक” होने पर ही रखा जा सकता है। जैसे ही वे कारण समाप्त हो जाते हैं, इसे समाप्त होना चाहिए।
In addition, civilians detained during armed conflict must be treated humanely at all times.
इसके अतिरिक्त, सशस्त्र संघर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए नागरिकों के साथ हर समय मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।
They are to be protected from:
उन्हें निम्नलिखित से सुरक्षा मिलनी चाहिए:
violence and torture
हिंसा और यातना
cruel, humiliating or degrading treatment
क्रूर, अपमानजनक या अमानवीय व्यवहार
intimidation and insults, and
धमकी और अपमान, और
“public curiosity” or degrading public exposure.
“जनसाधारण की जिज्ञासा” या अपमानजनक सार्वजनिक प्रदर्शन।
The phrase “public curiosity” has historically been understood to prohibit humiliating displays of detainees for propaganda, intimidation or public spectacle.
वाक्यांश “जनसाधारण की जिज्ञासा” का ऐतिहासिक रूप से अर्थ प्रचार, धमकी या सार्वजनिक तमाशे के लिए हिरासत में लिए गए लोगों के अपमानजनक प्रदर्शन पर रोक लगाना रहा है।
Intentional attacks against humanitarian personnel can amount to war crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court.
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के तहत मानवीय कर्मियों के खिलाफ जानबूझकर किए गए हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं।
Why does this matter?
यह क्यों मायने रखता है?
The public humiliation and degrading treatment of the activists shown in the footage must be scrutinised and investigated. And Israeli officials must comply with their obligations under the law.
फुटेज में दिखाए गए कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक अपमान और अपमानजनक व्यवहार की जांच और छानबीन की जानी चाहिए। और इजरायली अधिकारियों को कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।
These protections exist precisely to preserve a minimum standard of humanity during conflict, and to ensure civilians and humanitarian actors are not stripped of their dignity for political theatre, intimidation or punishment.
ये सुरक्षा उपाय विशेष रूप से संघर्ष के दौरान मानवता के न्यूनतम मानक को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नाटक, डराने-धमकाने या सजा के लिए उनकी गरिमा से वंचित न किया जाए।
When such conduct is normalised or left unchallenged, it risks undermining the broader international legal framework designed to protect all civilians caught up in armed conflict.
जब इस तरह के आचरण को सामान्य मान लिया जाता है या चुनौती दिए बिना छोड़ दिया जाता है, तो यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को कमजोर करने का जोखिम उठाता है जिसे सशस्त्र संघर्ष में फंसे सभी नागरिकों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Shannon Bosch does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
शैनन बॉश किसी भी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करती हैं, सलाह नहीं देती हैं, उसमें शेयर नहीं रखती हैं या उससे फंडिंग प्राप्त नहीं करती हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपनी शैक्षणिक नियुक्ति से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव नहीं बताया है।
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