
नाटो अमेरिकी वापसी के बावजूद जीवित रहेगा। लेकिन यह किस तरह का गठबंधन बनेगा?
NATO would survive a US withdrawal. But what kind of alliance would it become?
The ‘new NATO’ is caught between competing visions and many unresolved questions.
‘नया नाटो’ प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों और कई अनसुलझे सवालों के बीच फंसा हुआ है।
As NATO counts down to its annual summit in Turkey in July, the alliance is facing perhaps the biggest challenge in its history – what a potential future without the United States, or US security guarantees, would look like.
जैसे नाटो जुलाई में तुर्की में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ रहा है, गठबंधन अपने इतिहास में शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है – कि संयुक्त राज्य अमेरिका, या अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बिना एक संभावित भविष्य कैसा दिखेगा।
In recent weeks, the Trump administration has taken a series of steps widely interpreted in European capitals as retaliation for allies’ reluctance to more strongly support the US position in the Iran war. It has announced the withdrawal of 5,000 troops out of Germany, halted the deployment of 4,000 troops to Poland and even reportedly considered moves to suspend Spain from the alliance.
हाल के हफ्तों में, ट्रम्प प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं, जिन्हें यूरोपीय राजधानियों में व्यापक रूप से ईरान युद्ध में अमेरिकी स्थिति का अधिक मजबूती से समर्थन करने में सहयोगियों की अनिच्छा के प्रति प्रतिशोध के रूप में व्याख्या की गई है। इसने जर्मनी से 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा की है, पोलैंड में 4,000 सैनिकों की तैनाती रोक दी है और यहां तक कि गठबंधन से स्पेन को निलंबित करने के कदम उठाने पर भी कथित तौर पर विचार किया है।
Europe was already uneasy about Washington’s broader strategic intentions. Increasingly, NATO allies are realising they can no longer depend on the United States for their security and will have to shoulder far greater responsibility themselves.
यूरोप पहले से ही वाशिंगटन के व्यापक रणनीतिक इरादों को लेकर असहज था। तेजी से, नाटो सहयोगी यह महसूस कर रहे हैं कि वे अब अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और उन्हें खुद को कहीं अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी।
NATO 3.0
नाटो 3.0
US President Donald Trump’s narrow understanding of the value of alliances has long been known. Now, his vision for a new NATO is coming into view.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गठबंधनों के मूल्य की संकीर्ण समझ लंबे समय से ज्ञात रही है। अब, एक नए नाटो के लिए उनका दृष्टिकोण सामने आ रहा है।
At a NATO defence minister meeting in February, the US under secretary of defence for policy, Elbridge Colby, introduced the idea of “NATO 3.0”. This would entail Europeans assuming a much larger role in conventional deterrence. The US, meanwhile, would prioritise strategic competition with China and supporting European security more selectively and from greater distance.
फरवरी में एक नाटो रक्षा मंत्री बैठक में, अमेरिकी रक्षा नीति के उप सचिव, एल्ब्रिज कोल्बी ने “नाटो 3.0” का विचार पेश किया। इसके तहत यूरोपीय लोगों को पारंपरिक प्रतिरोध में बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। इस बीच, अमेरिका चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देगा और यूरोपीय सुरक्षा का समर्थन अधिक चयनात्मक रूप से और अधिक दूरी से करेगा।
At the same time, the White House has reportedly been pushing to roll back decades of NATO’s mission expansion and keep Ukraine and NATO’s four Indo-Pacific partners (Japan, South Korea, Australia and New Zealand) out of the annual summit in July.
इसी समय, व्हाइट हाउस कथित तौर पर नाटो के दशकों के मिशन विस्तार को वापस लेने और यूक्रेन तथा नाटो के चार इंडो-पैसिफिक साझेदारों (जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) को जुलाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन से बाहर रखने का दबाव बना रहा है।
This reflects a broader transformation in US strategic thinking. NATO is no longer viewed as a political community and a pillar of the liberal international order. Increasingly, it is seen as a narrower military arrangement whose value depends on whether Europeans can shoulder more of the burden themselves and remain compliant with Trump’s agenda.
यह अमेरिकी रणनीतिक सोच में एक व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है। नाटो को अब राजनीतिक समुदाय और उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्तंभ के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे तेजी से एक संकीर्ण सैन्य व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है जिसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यूरोपीय स्वयं अधिक बोझ उठा सकते हैं और ट्रम्प के एजेंडे के अनुरूप रह सकते हैं।
In this new paradigm, the United States is not simply asking European allies to spend more. It is telling Europe to do more with less American hardware, a looser political alignment, and fewer guarantees.
इस नए प्रतिमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय सहयोगियों से केवल अधिक खर्च करने के लिए नहीं कह रहा है। यह यूरोप को कम अमेरिकी हार्डवेयर, एक ढीले राजनीतिक संरेखण और कम गारंटियों के साथ अधिक करने के लिए कह रहा है।
Plus, there’s a deeper problem: the erosion of trust within the alliance and the assumptions that have underpinned NATO’s deterrence posture for decades.
इसके अलावा, एक गहरी समस्या भी है: गठबंधन के भीतर विश्वास का क्षरण और वे धारणाएँ जिन्होंने दशकों से नाटो की प्रतिरोध मुद्रा को आधार प्रदान किया है।
The result is a “Europeanised NATO” emerging by necessity rather than design. What such an alliance would actually look like remains unclear.
परिणाम एक “यूरोपीयकृत नाटो” है जो आवश्यकता के कारण उभर रहा है, न कि डिजाइन के कारण। ऐसा गठबंधन वास्तव में कैसा दिखेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।
A focus on collective defence
सामूहिक रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना
One thing is certain: one single country won’t simply replace the United States as alliance leader. No European power possesses the capabilities, resources or political legitimacy to fill that role alone. Instead, leadership will likely come from the most capable states acting together.
एक बात निश्चित है: कोई भी एकल देश गठबंधन के नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान नहीं ले सकता। कोई भी यूरोपीय शक्ति अकेले इस भूमिका को भरने के लिए क्षमताओं, संसाधनों या राजनीतिक वैधता का मालिक नहीं है। इसके बजाय, नेतृत्व संभवतः सबसे सक्षम राज्यों द्वारा एक साथ कार्य करने से आएगा।
That trend is already visible in “Europe’s minilateral moment”. The E3 group (Britain, France and Germany) and newer E5 coalition (with Italy and Poland) , for example, have begun accelerating coordination among Europe’s leading military powers.
यह प्रवृत्ति पहले से ही “यूरोप के मिनिलैटरल क्षण” में दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए, E3 समूह (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) और नया E5 गठबंधन (इटली और पोलैंड के साथ) , यूरोप की प्रमुख सैन्य शक्तियों के बीच समन्वय को तेज करना शुरू कर चुके हैं।
These arrangements are not alternatives to NATO. Rather, they may become the mechanisms through which a stronger European focus inside NATO is organised.
ये व्यवस्थाएं नाटो के विकल्प नहीं हैं। बल्कि, वे वे तंत्र बन सकती हैं जिनके माध्यम से नाटो के भीतर एक मजबूत यूरोपीय ध्यान व्यवस्थित किया जाता है।
But this is where the uncertainties begin. A more Europeanised NATO is far from guaranteed to become a more cohesive NATO. The alliance has long struggled with the strategic cacophony of its 32 members, driven by divergent threat perceptions, regional priorities and strategic cultures. As American leadership recedes, those differences may become even sharper and harder to manage.
लेकिन यहीं से अनिश्चितताएं शुरू होती हैं। एक अधिक यूरोपीयकृत नाटो का अधिक सुसंगत नाटो बनने की कोई गारंटी नहीं है। यह गठबंधन अपने 32 सदस्यों की रणनीतिक कोलाहल से लंबे समय से जूझ रहा है, जो अलग-अलग खतरे की धारणाओं, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक संस्कृतियों से प्रेरित है। जैसे-जैसे अमेरिकी नेतृत्व कम होता जाएगा, ये अंतर और भी तीखे और प्रबंधित करने में कठिन हो सकते हैं।
A more Europeanised alliance is, at least initially, likely to narrow its focus on collective defence and deterrence to counter Russia’s militarism and its ongoing war against Ukraine.
एक अधिक यूरोपीयकृत गठबंधन, कम से कम शुरू में, रूस के सैन्यवाद और यूक्रेन के खिलाफ उसके चल रहे युद्ध का मुकाबला करने के लिए सामूहिक रक्षा और प्रतिरोध पर अपना ध्यान सीमित करने की संभावना है।
The broader agenda that expanded after the Cold War to include crisis management and cooperative security may increasingly become secondary. This included efforts to address global security challenges (such as supporting capacity building in countries affected by violent conflict) , counter-terrorism operations, and enhancing energy and maritime security.
वह व्यापक एजेंडा जो शीत युद्ध के बाद संकट प्रबंधन और सहयोगात्मक सुरक्षा को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ था, वह तेजी से गौण होता जा सकता है। इसमें वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों (जैसे हिंसक संघर्ष से प्रभावित देशों में क्षमता निर्माण का समर्थन करना) , आतंकवाद विरोधी अभियान, और ऊर्जा तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना शामिल था।
Yet, many NATO allies, particularly those on NATO’s southern flank, continue to argue that crisis management and cooperative security must remain core alliance functions. For countries facing instability across North Africa and the Middle East, migration pressures, terrorism and maritime insecurity, NATO cannot be concerned only with Russia.
फिर भी, कई नाटो सहयोगी, विशेष रूप से नाटो के दक्षिणी किनारे पर स्थित, यह तर्क देना जारी रखते हैं कि संकट प्रबंधन और सहयोगात्मक सुरक्षा को मुख्य गठबंधन कार्य बने रहना चाहिए। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में अस्थिरता, प्रवासन दबाव, आतंकवाद और समुद्री असुरक्षा का सामना करने वाले देशों के लिए, नाटो केवल रूस के बारे में चिंतित नहीं हो सकता।
NATO’s cooperative security partnerships in the Indo-Pacific are also increasingly important, even though they are no longer openly supported by the US administration.
इंडो-पैसिफिक में नाटो की सहयोगात्मक सुरक्षा भागीदारी भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, भले ही उनका अब अमेरिकी प्रशासन द्वारा खुले तौर पर समर्थन नहीं किया जाता है।
Cooperation with Japan, South Korea, Australia and New Zealand (known as the IP4) has emerged as perhaps NATO’s most promising cooperative-security framework, precisely because it strengthens the alliance’s core deterrence mission.
जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (जिन्हें IP4 के नाम से जाना जाता है) के साथ सहयोग शायद नाटो का सबसे आशाजनक सहयोगात्मक-सुरक्षा ढांचा बनकर उभरा है, विशेष रूप से क्योंकि यह गठबंधन के मूल प्रतिरोध मिशन को मजबूत करता है।
Unlike many earlier partnership initiatives, this is tied directly to defence-industrial cooperation, technological resilience, security of supply chains for defence-critical materials, and strategic signalling.
कई पहले की साझेदारी पहलों के विपरीत, यह सीधे रक्षा-औद्योगिक सहयोग, तकनीकी लचीलापन, रक्षा-महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा और रणनीतिक संकेत देने से जुड़ा हुआ है।
The new reality
नई वास्तविकता
The “new NATO” is by no means a settled compact. It is an alliance caught between competing visions, profoundly uncertain political commitments from erstwhile supporters, and unresolved strategic questions.
“नया नाटो” कोई निश्चित समझौता नहीं है। यह एक ऐसा गठबंधन है जो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों, पूर्व समर्थकों की गहन रूप से अनिश्चित राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और अनसुलझे रणनीतिक प्रश्नों के बीच फंसा हुआ है।
Europe is moving towards greater responsibility for its security, but without a clear consensus on what greater strategic autonomy ultimately means.
यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है कि अधिक रणनीतिक स्वायत्तता का अंतिम अर्थ क्या है।
The central question facing NATO today is not whether the alliance survives. It almost certainly will in some form, as one should never underestimate the binding power of bureaucracies.
आज नाटो के सामने केंद्रीय प्रश्न यह नहीं है कि क्या गठबंधन जीवित रहेगा। यह लगभग निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा, क्योंकि नौकरशाही की बाध्यकारी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए।
The real question is what kind of alliance emerges and how credible it remains. Will it be a narrower military pact laser-focused on continental defence? Or a broader political-security community capable of managing the full spectrum of crises affecting Europe?
असली प्रश्न यह है कि किस तरह का गठबंधन उभरता है और यह कितना विश्वसनीय रहता है। क्या यह महाद्वीपीय रक्षा पर केंद्रित एक संकीर्ण सैन्य समझौता होगा? या यूरोप को प्रभावित करने वाले संकटों के पूरे स्पेक्ट्रम को प्रबंधित करने में सक्षम एक व्यापक राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय होगा?
Gorana Grgić was previously a recipient of research and teaching funding from NATO.
गोराना ग्रगीच पहले नाटो से अनुसंधान और शिक्षण फंडिंग की प्राप्तकर्ता थीं।
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