A peace deal may bring an end to the Iran war, but what did the US and Israel truly achieve?
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एक शांति समझौता ईरान युद्ध को समाप्त कर सकता है, लेकिन अमेरिका और इज़राइल ने वास्तव में क्या हासिल किया?

A peace deal may bring an end to the Iran war, but what did the US and Israel truly achieve?

Amin Saikal, Emeritus Professor of Middle Eastern Studies, Australian National University; The University of Western Australia; Victoria University

The deal will leave Iran in a stronger position than before the war, the US with far less leverage in the region, and Israel in the lurch.

यह समझौता ईरान को युद्ध से पहले की तुलना में एक मजबूत स्थिति में छोड़ देगा, अमेरिका को क्षेत्र में बहुत कम प्रभाव के साथ, और इज़राइल को मुश्किल में।

After weeks of on-again, off-again negotiations, US President Donald Trump finally seems to have secured an agreement from the Iranian regime to end the war that has roiled the region – and global energy markets – since late February.

सप्ताहों तक बार-बार शुरू और बंद होने वाली बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आखिरकार ईरानी शासन से एक समझौता कराने में सफलता मिली है ताकि उस युद्ध को समाप्त किया जा सके जिसने फरवरी के अंत से क्षेत्र – और वैश्विक ऊर्जा बाजारों – में अशांति फैलाई हुई है।

Just what’s been agreed to, however, will likely remain contested until the deal is expected to be signed on Friday.

हालांकि, जो कुछ सहमति बनी है, वह शुक्रवार को डील पर हस्ताक्षर होने तक विवादित बनी रह सकती है।

Spurred on by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Trump launched the war on February 28 with the goal of toppling the Iranian regime and making Tehran capitulate – much as he had done in Venezuela.

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रेरित होकर, ट्रम्प ने ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने और तेहरान को आत्मसमर्पण कराने के लक्ष्य के साथ 28 फरवरी को युद्ध शुरू किया – जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में किया था।

However, he could not achieve this goal in the face of Tehran’s robust defensive response. Under enormous domestic and international pressure, Trump ultimately decided he had to take the diplomatic resolution available to him to end the conflict as quickly as he could.

हालांकि, तेहरान की मजबूत रक्षात्मक प्रतिक्रिया के सामने वह इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। भारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत, ट्रम्प ने अंततः फैसला किया कि उन्हें संघर्ष को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने के लिए उपलब्ध कूटनीतिक समाधान अपनाना होगा।

The “memorandum of understanding” that Washington and Tehran have just announced is a confirmation of this reality.

“समझौता ज्ञापन” (memorandum of understanding) जिसकी घोषणा वाशिंगटन और तेहरान ने अभी की है, इस वास्तविकता की पुष्टि करता है।

It will leave Iran in a stronger position than before the war, the US with far less leverage in the region, and Israel in the lurch. The deal will also prompt the Arab states in the Persian Gulf to reassess their security alliances with the US and come to terms with Iran as an influential regional player.

इससे ईरान युद्ध से पहले की तुलना में एक मजबूत स्थिति में रहेगा, अमेरिका का क्षेत्र में बहुत कम प्रभाव रहेगा, और इज़राइल मुश्किल में पड़ जाएगा। यह डील खाड़ी के अरब राज्यों को अमेरिकी साथ अपने सुरक्षा गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन करने और ईरान को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

Few apparent points of agreement

कुछ स्पष्ट सहमति के बिंदु

Iranian and US sources have provided different versions of the deal.

ईरानी और अमेरिकी स्रोतों ने समझौते के अलग-अलग संस्करण दिए हैं।

Both sides seem to have agreed to allow traffic to resume in the Strait of Hormuz and lift the US naval blockade of Iran’s ports. Negotiations will also continue over the next 60 days on Iran’s nuclear program.

दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात फिर से शुरू करने और ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर सहमति व्यक्त की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिनों तक भी बातचीत जारी रहेगी।

Beyond this, the two sides appear to be far apart on other issues.

इसके अलावा, दोनों पक्ष अन्य मुद्दों पर काफी मतभेदों में दिखाई देते हैं।

According to Iranian media, the deal would halt the fighting on all fronts, including Israel’s bombing of Lebanon, and reopen the Strait of Hormuz within 30 days “under Iranian arrangements”.

ईरानी मीडिया के अनुसार, यह समझौता सभी मोर्चों पर लड़ाई को रोकेगा, जिसमें इज़राइल द्वारा लेबनान पर बमबारी शामिल है, और “ईरानी व्यवस्थाओं” के तहत 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा।

It also calls for the release of US$24 billion in frozen Iranian assets during the 60-day negotiations, and obliges the US and its allies to deliver reconstruction plans for Iran worth at least US$300 billion.

यह 60 दिनों की बातचीत के दौरान जमे हुए 24 अरब अमेरिकी डॉलर की ईरानी संपत्ति को मुक्त करने का भी आह्वान करता है, और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की ईरान के पुनर्निर्माण योजनाएं देने के लिए बाध्य करता है।

According to the US media outlet Axios, however, the deal calls for the strait to be reopened immediately without tolls. A US official told Axios that after reopening the strait, Iran would be given “temporary sanctions waivers” to allow it to sell oil.

हालांकि, अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सिओस के अनुसार, यह समझौता बिना किसी टोल के तुरंत जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की मांग करता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सिओस को बताया कि जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के बाद, ईरान को तेल बेचने की अनुमति देने के लिए “अस्थायी प्रतिबंध छूट” दी जाएगी।

Trump also made no reference to Lebanon in his announcement of the deal on Truth Social, though Pakistani mediators said Lebanon was included in the deal.

ट्रम्प ने भी ट्रुथ सोशल पर समझौते की घोषणा में लेबनान का कोई उल्लेख नहीं किया, हालांकि पाकिस्तानी मध्यस्थों ने कहा कि लेबनान इस समझौते में शामिल था।

Many contentious issues related to Iran’s nuclear program remain to be resolved, as well. These include the future of Iran’s stockpile of highly enriched uranium and whether Iran should be allowed to enrich uranium at an agreed level for peaceful purposes.

इसके अलावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित कई विवादास्पद मुद्दे अभी भी सुलझाए जाने बाकी हैं। इनमें ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार का भविष्य और क्या ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सहमत स्तर पर यूरेनियम को समृद्ध करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह शामिल है।

An end to a meaningless war

एक अर्थहीन युद्ध का अंत

When Trump and Netanyahu launched the war, they aimed to topple Iran’s government, destroy its nuclear program and missile capability, and sever its ties with its regional affiliates – the Lebanese Hezbollah, the Yemeni Houthis, the Iraqi Shia militias, and Palestinian Hamas and Islamic Jihad.

जब ट्रम्प और नेतन्याहू ने युद्ध शुरू किया, तो उनका उद्देश्य ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकना, उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को नष्ट करना, और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों – लेबनान के हिज़्बुल्लाह, यमन के हوثियों, इराक की शिया मिलिशियाओं, और फिलिस्तीनी हमास तथा इस्लामिक जिहाद से उसके संबंध तोड़ना था।

The overall goal was to alter the regional order to the advantage of the US and Israel. This would allow Netanyahu to achieve his long-cherished objective of turning Iran into a feeble entity and pursue his vision of a “Greater Israel” in the strategically vital and oil-rich Middle East.

समग्र लक्ष्य क्षेत्रीय व्यवस्था को अमेरिका और इज़राइल के पक्ष में बदलना था। इससे नेतन्याहू को ईरान को एक कमजोर इकाई बनाने के अपने लंबे समय से संजोए गए उद्देश्य को प्राप्त करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तथा तेल से समृद्ध मध्य पूर्व में “महान इज़राइल” का अपना दृष्टिकोण आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।

However, despite its authoritarian nature and all the domestic and foreign policy challenges confronting it, the Iranian Islamic system has shown it is built to survive. It has endured the decapitation of its leadership, the massive US-Israel military bombardment and subsequent US blockade of Iranian ports.

हालांकि, अपनी सत्तावादी प्रकृति और इसके सामने आने वाली सभी घरेलू और विदेशी नीति चुनौतियों के बावजूद, ईरानी इस्लामी व्यवस्था ने यह दिखाया है कि इसे जीवित रहने के लिए बनाया गया है। इसने अपने नेतृत्व के विच्छेद (decapitation) को, बड़े अमेरिकी-इज़रायल सैन्य बमबारी को और उसके बाद ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी का सामना किया है।

Iran has certainly sustained heavy damage to its infrastructure and economy – as well as civilian casualties. But the regime was able to respond in ways that has proved very costly for the US, its regional Gulf Arab allies, and Israel.

ईरान को निश्चित रूप से अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है – साथ ही नागरिक हताहत भी हुए हैं। लेकिन यह शासन ऐसे तरीकों से जवाब देने में सक्षम रहा है जो अमेरिका, उसके क्षेत्रीय खाड़ी अरब सहयोगियों और इज़राइल के लिए बहुत महंगा साबित हुआ है।

Its control over the Strait of Hormuz, which Tehran never had before the war, has triggered a global energy and fertiliser crisis and provided Tehran with massive leverage.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर इसका नियंत्रण, जो तेहरान के पास युद्ध से पहले कभी नहीं था, ने एक वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक संकट को ट्रिगर किया है और तेहरान को भारी प्रभाव (leverage) प्रदान किया है।

Trump, meanwhile, was dealing with increasing domestic opposition to the war, combined with diminishing air defence interceptors and a lack of support among traditional US allies. Given all this, Trump has had good reasons not to allow the conflict to go on for too long, especially in an election year.

इस बीच, ट्रम्प युद्ध का बढ़ते घरेलू विरोध, घटते वायु रक्षा इंटरसेप्टर और पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों के बीच समर्थन की कमी से निपट रहे थे। इन सब को देखते हुए, ट्रम्प के पास संघर्ष को बहुत लंबे समय तक जारी न रखने के अच्छे कारण हैं, खासकर चुनाव के साल में।

The deal must be very disheartening for Netanyahu, whose determination to fundamentally weaken Iran is potentially unravelling.

यह समझौता नेतन्याहू के लिए बहुत निराशाजनक होना चाहिए, जिसका ईरान को मौलिक रूप से कमजोर करने का दृढ़ संकल्प संभावित रूप से टूट रहा है।

He may still try to undermine the peace deal by continuing strikes on Lebanon and perhaps formally annexing Gaza and the West Bank. But given Netanyahu’s dependence on the US for his military operations and political survival, Trump has plenty of leverage to force him and the far-right ministers in his cabinet into line.

वह अभी भी लेबनान पर हमले जारी रखकर और शायद औपचारिक रूप से गाजा और वेस्ट बैंक को annex करके शांति समझौते को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सैन्य अभियानों और राजनीतिक अस्तित्व के लिए अमेरिका पर नेतन्याहू की निर्भरता को देखते हुए, ट्रम्प के पास उसे और उसकी कैबिनेट में चरमपंथी मंत्रियों को लाइन में लाने के लिए बहुत अधिक प्रभाव है।

If and when a final peace deal is signed, it carries the potential to open the way for some kind of rapprochement between Iran and the US as a prerequisite for a more stable and peaceful Middle East. But it is not time yet for excessive jubilation.

यदि और जब कोई अंतिम शांति समझौता किया जाता है, तो इसमें ईरान और अमेरिका के बीच किसी प्रकार के मेल-मिलाप (rapprochement) का मार्ग खोलने की क्षमता है, जो एक अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व के लिए एक पूर्व शर्त होगा। लेकिन अभी अत्यधिक उल्लास करने का समय नहीं है।

Both sides have been here before. They had been negotiating a deal on Iran’s nuclear program for months before the US and Israel attacked Iran. According to Omani mediators, a deal was “within reach” when the bombs started falling.

दोनों पक्ष पहले भी यहाँ आ चुके हैं। अमेरिकी और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला करने से महीनों पहले वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। ओमान के मध्यस्थों के अनुसार, जब बम गिरना शुरू हुए तो समझौता “पहुंच के भीतर” था।

This means any ceasefire reached now could be very fragile. It also raises the question of what this war – waged with no concern for international law or US Congressional approval – was all about in the first place.

इसका मतलब है कि अब जो भी युद्धविराम हासिल किया जाता है वह बहुत नाजुक हो सकता है। यह इस सवाल को भी उठाता है कि यह युद्ध – जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून या अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की कोई परवाह किए बिना लड़ा गया – मूल रूप से किस बारे में था।

Amin Saikal does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

अमीन साइकाल किसी भी ऐसी कंपनी या संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, न ही वे उसमें हिस्सेदारी रखते हैं या फंडिंग प्राप्त करते हैं जिससे इस लेख को लाभ होगा, और उन्होंने अपनी अकादमिक नियुक्ति से परे कोई प्रासंगिक जुड़ाव प्रकट नहीं किया है।